काठमाडौं, असार २२ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि बजारबाट ४५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने तयारी गरेको छ। मौद्रिक नीतिअन्तर्गत बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता सन्तुलनका लागि राष्ट्र बैंकले यो रकम ४२ दिनको अवधिका लागि उठाउने भएको हो।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बोलकबोल प्रक्रियामार्फत सहभागी हुन प्रस्ताव मागेको छ। बोलकबोल आगामी बुधबार (असार २५ गते) अपराह्न ३ बजे अनलाइन प्रणालीमार्फत हुनेछ।
भदौ १ गते साँवा र ब्याज भुक्तानी
राष्ट्र बैंकले उठाइएको रकमको साँवा तथा ब्याज भदौ १ गते भुक्तानी गर्ने जानकारी दिएको छ। यो कार्यक्रम ‘डेपोजिट कलेक्सन इन्स्ट्रुमेन्ट’ (DCI) अन्तर्गतको अल्पकालीन मौद्रिक उपकरण हो, जसको प्रयोग गरेर राष्ट्र बैंकले बजारबाट अतिरिक्त तरलता सोस्ने गर्छ।
अहिलेसम्म ३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ परिपक्व हुन बाँकी
यसअघि पनि राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत ठूलो परिमाणमा तरलता बजारबाट संकलन गरिसकेको छ। हालसम्म संकलन गरिएको ३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँमध्ये अझै पनि परिपक्व हुन बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। त्यसैले, बैंकिङ प्रणालीमा अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन गर्न हालको ४५ अर्बको कार्यक्रम ल्याइएको हो।
किन आवश्यक भयो तरलता व्यवस्थापन?
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा देखिएको अधिक नगद प्रवाह (liquidity surplus) को व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकको प्रमुख चुनौती हो। बैंकहरूले अत्यधिक रकम ‘निक्षेप संकलन’का रूपमा राखे पनि त्यति मात्रामा ‘ऋण प्रवाह’ नभएपछि बजारमा स्थायित्व कायम गर्न राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन मौद्रिक उपकरणहरू प्रयोग गर्दै आएको हो।
विशेषतः सरकारी खर्च विस्तार, वैदेशिक ऋण तथा अनुदानका भुक्तानीहरू, तथा वैदेशिक मुद्राको घट्दो सञ्चिति जस्ता कारणले पनि तरलता सन्तुलन प्रभावित भएको हो।
बैंकिङ प्रणालीमा के असर पर्छ?
तरलता संकलनका यस्ता कार्यक्रमहरूबाट बैंकहरूले स्वतः बजारमा ऋण प्रवाह गर्दा ब्याजदर, कर्जा प्रवाह, र वित्तीय स्थायित्वमा असर पर्छ। राष्ट्र बैंकको नीति भने बजारमा अत्यधिक तरलता नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो, ताकि मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सकियोस्।
आगामी मौद्रिक नीतिमा असर?
राष्ट्र बैंकले चाँडै सार्वजनिक गर्न लागेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा पनि यस्ता अल्पकालीन हस्तक्षेपहरूको असर पर्ने विश्लेषण अर्थविशेषज्ञहरूले गरिरहेका छन्। नयाँ मौद्रिक नीतिमा तरलता व्यवस्थापन, कर्जा–निक्षेप अनुपात (CD ratio), र ब्याजदर सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिइने अपेक्षा गरिएको छ।