काठमाडौं, २५ साउन । निजी विद्यालयका चार प्रमुख संगठनहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा रहेका केही प्रावधानलाई अस्वीकार गर्दै तत्काल संशोधन गर्न माग गरेका छन्। प्याब्सन, एन प्याब्सन, नेस्नल प्याब्सन र उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान)ले आइतबार काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै साउन २८ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका हुन्। माग सम्बोधन नभए साउन २९ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।
संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा ती चार संगठनले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रस्तावित चार प्रावधान संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पहिलो, विधेयकमा राखिएको ‘निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइनेछ’ भन्ने वाक्यांश हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ। उनीहरूको भनाइमा, यस्तो व्यवस्था लागू भए निजी क्षेत्रको लगानी र प्रतिस्पर्धा दुबैमा असर पर्न सक्छ।
दोस्रो, हाल प्रचलनमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई यथावत् राख्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ। तेस्रो, विधेयकमा प्रस्तावित पूर्ण छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने भनिएको छ। चौथो, छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
संगठनका प्रतिनिधिहरूले भने, “हाम्रो उद्देश्य शिक्षा व्यवसायिक रुपमा टेवा दिने हो, तर विधेयकका केही धारा यस क्षेत्रकै अस्तित्वलाई कमजोर पार्ने खालका छन्। सरकारसँग सहकार्य गर्न हामी तयार छौं, तर निजी विद्यालयलाई कमजोर बनाउने नीति स्वीकार्य हुने छैन।”
विद्यालय शिक्षा विधेयक हाल प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य समितिमा छलफलमा छ। समितिले प्रतिवेदन तयारीका लागि विभिन्न सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गर्दै आएको छ। यद्यपि, निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भने विधेयकको केही अंश तत्काल सुधार नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
उनीहरूले साउन २९ गतेदेखि सुरु हुने आन्दोलनको प्रारम्भिक चरणमा देशव्यापी रूपमा विद्यालय सञ्चालन प्रभावित हुने चेतावनी दिएका छन्। आवश्यक परे विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकलाई समेत आन्दोलनमा सहभागी गराइने बताइएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने यो विधेयक शिक्षाको समान पहुँच र गुणस्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको भन्दै, सबै पक्षको सुझावको आधारमा आवश्यक परे संशोधन गर्न सकिने बताएका छन्।
