आशिष गुरागाई /काठमाडाैँ, १३ वैशाख ।सरकारी र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको मुद्दा नेपालमा धेरै वर्षदेखि उठिरहेको छ । कानुन र तोकिएको संरक्षण निकायको अस्तित्वका बाबजुद पनि विशेषगरी सहरी र तराई क्षेत्रमा जग्गा अतिक्रमणको दर बढ्दै गएको छ । यस प्रवृत्तिका नतिजाहरू डरलाग्दो छ, जसमा भूमिहीनता, बसाइसराइ र अन्यायपूर्ण जग्गाको कब्जा बढ्दाे छ ।
भूउपयोग ऐन, २०७६ ले भूमिलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी र ताल, सार्वजनिक प्रयोग र खुला तथा सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक क्षेत्र गरी नौ क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ । व्यक्ति र परिवारले कानुनबमोजिम उल्लेखित क्षेत्रमा कृषि तथा आवासीय जग्गा प्रयोग, धितो राख्न र बिक्री गर्न सक्ने भएमा राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ । तर, बाँकी क्षेत्रहरू पूर्णरूपमा सरकारी स्वामित्वमा छन्, र निजी स्वामित्वमा गएका कृषि तथा आवासीय जग्गाहरू अझै सरकारी जग्गा हुन् ।
कानुनी व्यवस्था र संरक्षण निकायको अस्तित्व हुँदाहुँदै पनि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण र हिनामिनाको जोखिममा छ । सरकारी जग्गा अतिक्रमण र हिनामिना गर्नेहरू प्रायः धेरै निजी जग्गा भएका र राज्य शक्तिको नजिक भएका शक्तिशाली व्यक्तिहरू छन् । उनीहरूले कर्मचारी संयन्त्रसँग सम्झौता गरी जग्गा दर्ता गर्न सक्छन् ।
सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणमा जिम्मेवार निकाय वा अधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्नु अर्को चुनौती हो । विवादित र अस्पष्ट कानुनले पनि समस्या निम्त्याएको छ । यसबाहेक, सरकारी जग्गा हिनामिना वा अतिक्रमण रोक्न नागरिकहरूमा चासो र सक्रियतामा कमी छ भने एकाध व्यक्ति समुदायले यस विषयमा चासो व्यक्त गर्दा समाजमा भूमाफियाहरुले उनीहरुलाईनै निशानामा पार्ने गरेका छन् । जसको पछिल्लो उदाहरण पंक्तिकार नै हो ।
यी चुनौतीका बाबजुद पनि सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि विगतमा प्रयासहरू भएका छन् । सरकारले २०५१ सालमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको छानबिन गर्न रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले उपत्यकाको एक हजार ८ सय ६० रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको निष्कर्षसहित तत्कालीन सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।
२०६० को दशकमा जिल्लाभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको रजिष्टर प्रकाशित गर्ने काम मालपोत कार्यालयले थालेको थियो । तर, त्यो कामले निरन्तरता पाउन सकेन । २०७६ मा मोहनरामन भट्टराईको अध्यक्षतामा सरकारले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी छानबिन गरेको थियो । अनुसन्धानमा जग्गा दर्ता गराउनका लागि ठूलो मात्रामा जग्गा सरकारको जग्गा हिनामिना भएको र न्यायनिरुपरणमा समेत भूमाफियाको पक्षमा फैसला बताइएको थियो ।
सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न गहिरो अनुसन्धान र सार्थक अभियानको आवश्यकता छ । पहिलो चरणमा गुठी संस्थानमा रहेको गुठी जग्गाको विवरणसहित मालपोत र नापी कार्यालयमा अभिलेख राख्ने कार्यमा सुधार आवश्यक छ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको उचित अभिलेख राख्नु पर्ने नापी कार्यालयमा त्यस्तो गरेको पाइँदैन भने स्थानीय सरकारले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण नीतित् बनाएका छन् तर, उनीहरुले त्यस अन्तर्गत बैठक भत्तामात्र खाने भन्दा पनि प्रमाण पुगेका सरकारी जग्गा नापजाँच संरक्षणमा गर्नु पर्ने छ ।
यससँगै पालिकाहरुमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अंश र क्षेत्रफल सहितको अभिलेख कार्यालयमा राख्नुपर्छ ।सरकारी एवम् सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण नहुनुको कारण यसको पूर्ण जिम्मेवारी सरकारी निकायले लिनु र समुदायलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्नु हो । यसको पछिलो उदाहरण काठमाडौँको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर १० मा रहेको सिद्धेसोर मन्दिर क्षेत्र हो । यहाँ एक समिति छ । जसको अध्यक्ष चौथो कार्यकाल यानेकी १२ वर्ष देखि एकै व्यक्ति छन् । विगत १२ वर्षमा मन्दिरको ५ रोपनी जग्गा व्यक्तिका घर जाने बाटोमा खर्चेकाे उपलब्धी छ चार कार्यकालकाे नेतृत्वसँग ।
त्यसैले अब भूमि ऐन, जग्गा नापजाँच ऐन, मालपोत ऐन, वन ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, सडक ऐन, मुलुकी देवानी संहितालगायतका कानुनहरूमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण सम्बन्धमा भएका व्यवस्था कति पर्याप्त छन् वा छैन भन्ने समीक्षा गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुकूल हुने गरी संशोधन गरेर लागू गर्न नसके अब सार्वजनिक जग्गा थियो रे भन्ने दिन मात्र बाँकी रहने छ ।