लेखक: बिष्णु भट्टराई
प्रकाशन मिति: २०८२ असोज २ बिहिवार
नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई नियाल्दा प्रायः प्रत्येक दशकमा ठूलो उथलपुथल देखिन्छ। कुनैबेला प्रजातन्त्रका नाममा, कहिले गणतन्त्रका नाममा, फेरि कहिले अधिकार र सुशासनका नाममा आन्दोलन हुँदै आएको छ। यस पटक पनि देशलाई नयाँ दिशामा धकेल्ने शक्ति युवा पुस्ताबाटै देखिएको छ। भदौ २३ गतेदेखि १२ देखि २८ वर्षका युवाहरू भ्रष्टाचार, नेताका विशेषाधिकारयुक्त जीवनशैली र सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सडकमा उत्रिए। उनीहरूको आन्दोलन शान्तिपूर्ण थियो, तर सरकारले त्यसलाई दमन गर्ने बाटो रोज्यो। अन्धाधुन्ध गोली प्रहार हुँदा करिब १२ दर्जन युवाले ज्यान गुमाए। विद्यालय पोसाकमै आफ्नो आवाज उठाउन निस्किएका विद्यार्थीहरूमा भएको गोली वर्षाले मुलुकैभरि आक्रोश फैलियो। दिउँसोदेखि नै सरकारले कर्फ्यू जारी गर्यो तर जनताको आवाज दबाउन नसक्दा आन्दोलन झन् चर्कियो।
२४ भदौमा कर्फ्यूकै बीच जनसागर सडकमा उत्रियो। यो आन्दोलन केवल जेन जेड पुस्तासम्म सीमित रहेन, विभिन्न पेसा, वर्ग र समुदायका मानिस सहभागी भए। आन्दोलनको क्रममा घुसपैठ, उपद्रव र विध्वंसका कारण ठूलो सम्पत्ति क्षति भयो। तर जनताको असन्तुष्टि बेवास्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्यो। त्यससँगै आन्दोलन केही समयका लागि स्थगित भयो। तर आन्दोलनले उठाएको प्रश्न र मुद्दा भने अझै बाँकी नै छ।
अब प्रश्न के छ भने यो आन्दोलनपछि देश कुन बाटोमा जान्छ? पुराना राजनीतिक दल र नेताले लामो समयसम्म राजनीति ‘पेशा’ बनाएर छलकपट र स्वार्थपूर्ति गर्दै आएका छन्। त्यसैले नयाँ पुस्ताले ती पुराना अभ्यासबाट बच्नैपर्छ। आन्दोलनले देखाएको उपलब्धि सुरक्षित गर्न सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ। मृतक परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनु, घाइतेको उपचार र पुनःस्थापना गर्नु, भ्रष्टाचारविरुद्ध छिटो कारबाही गर्नु, नयाँ निर्वाचन कानुन ल्याएर वातावरण तयार गर्नु यी तत्कालीन प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।
युवाले नेतृत्व लिनुपर्छ तर जोशसँगै अनुभवी नेतृत्वको सुझबुझ मिसिनु जरुरी छ। नयाँ प्रधानमन्त्रीसँग सक्षम टिम हुनुपर्नेछ जसले सुरक्षा संयन्त्र पुनःस्थापना गर्न जलेका प्रहरी चौकी र सरकारी संरचना पुनःनिर्माण गर्न र जनताको सम्पत्ति सुरक्षित गर्न सकून्। यसै गरी युवाले आफूले गरेको आन्दोलनप्रति स्वामित्व लिनुपर्छ। विभाजित समूहबीच एकता कायम गर्दै “हामी सबैले गरेको हो” भन्ने साझा भावनाले मात्र जनतालाई आशावादी बनाउन सकिन्छ।
यस आन्दोलनले केही संस्थागत सुधारको आवश्यकता पनि स्पष्ट पारेको छ। २०४६ पछि सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने स्वतन्त्र आयोग, सार्वजनिक जग्गा र विद्यालय सुधार आयोग, भदौ २३/२४ को घटनाबारे छुट्टै नागरिक आयोग गठन गर्नुपर्ने माग बलियो छ। यी आयोग स्वतन्त्र, पारदर्शी र प्रभावकारी हुनुपर्छ। संघीय संरचना खर्चिलो र अप्रभावी भएको भन्दै त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्वर पनि उग्र बनेको छ।
अबको व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई सुरक्षासहित जनतासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्ने सहज पहुँच दिनुपर्छ। सिंहदरबार जनतामैत्री हुनुपर्छ। करारका कर्मचारीलाई हटाएर मापदण्डअनुसार नियुक्ति गर्ने प्रणाली ल्याउन सकिन्छ। यस्ता सुधारले मात्र सुशासनको जग बस्छ।
जेन जेड आन्दोलनले युवामा रहेको ऊर्जा, चेतना र परिवर्तनको चाहना उजागर गरिदिएको छ। यदि यो ऊर्जा सुझबुझका साथ संस्थागत परिणाममा परिणत गर्न सकियो भने पुराना दलहरूको एकाधिकार कमजोर हुँदै नयाँ नेतृत्वको बाटो खुल्नेछ। तर यदि युवाले समयमै दिशा देखाउन सकेनन् भने फेरि पुरानै दल र नेताहरू सत्ता कब्जा गर्नेछन्। त्यसैले आजैदेखि जिम्मेवारीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्नेछ। यो आन्दोलनले दिएको बल र आशा देशलाई सही दिशामा डोऱ्याउन सक्नेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
