लेखक: बिष्णु भट्टराई
प्रकाशन मिति: २०८२ भाद्र १२ बिहिवार
नेपालमा यातायात व्यवस्थापन सधैँ विवाद र असन्तोषको विषय रहँदै आएको छ। कहिले सवारी दर्ता प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुन्छ, कहिले स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा समस्या आउँछ, कहिले त महिनौँ वर्षौँसम्म लाइसेन्स प्रिन्ट नपाउने अवस्था हुन्छ। नागरिकले प्राथमिक सेवा पाउनै गाह्रो भइरहेको बेला सरकारले फेरि ‘इबोस नम्बर’ नामक नयाँ प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ। कागजमा हेर्दा यो योजना आकर्षक र आधुनिक देखिन्छ। प्रविधि प्रयोग गरेर व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने सोच राम्रै हो। तर व्यवहारिक पक्षमा पुग्दा नागरिकका गुनासा र चिन्ता गम्भीर छन्।
सबैभन्दा पहिले प्रश्न उठ्छ जब पुरानो समस्या समाधान भएको छैन फेरि नयाँ प्रणाली किन थप्ने? अहिले पनि हजारौँ नागरिक स्मार्ट लाइसेन्स पाउन लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। धेरैले अस्थायी कागजी लाइसेन्सका भरमा वर्षौँ सवारी चलाउनुपर्ने बाध्यता भोगिरहेका छन्। दर्ता प्रक्रियामा ढिलाइ, अनावश्यक लाइन र झन्झट अझै हटिसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारले इबोस नम्बर लागू गर्दा जनताले सोध्ने प्रश्न स्वाभाविक हो “सामान्य सेवा दिन नसकेको संस्थाले नयाँ प्रणाली कसरी लागू गर्ला ?”
नयाँ गाडी दर्ता गर्दा इबोस नम्बर अनिवार्य गर्नु सकारात्मक पहल हुन सक्छ। यसले भविष्यमा व्यवस्थित प्रणाली बनाउन मद्दत गर्नेछ। तर पुरानामा जबरजस्ती नयाँ नम्बर थोपर्नु अव्यावहारिक मात्र होइन, आर्थिक दृष्टिले पनि गलत देखिन्छ। पुराना गाडीमा नयाँ नम्बर लगाउन गाडी धनीले थप शुल्क, समय र झन्झट बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपयलाई त दैनिक काममा असर पर्नेछ। यही कारण नागरिकको माग छ नयाँ गाडीका लागि यो प्रणाली लागू होस्, तर पुराना सवारीसाधनलाई यथावत् राखियोस्।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यसको डिजाइन र पहिचान हो। धेरैको सुझाव छ कि इबोस नम्बर केवल प्रविधिमैत्री मात्र होइन, नेपाली पहिचान झल्किने खालको हुनुपर्छ। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छुट्टै परिचय दिने अवसर योसँग जोडिएको छ। त्यसैले डिजाइन, लोगो वा अन्य विवरणमा नेपाली मौलिकता देखिनु जरुरी छ।
नयाँ प्रविधि ल्याउनु गलत होइन, तर नागरिकलाई सजिलो नहुने र उल्टै झन्झट थप्ने कामलाई सुधार भन्न सकिँदैन। अनावश्यक लाइन बस्नुपर्ने, थप शुल्क तिर्नुपर्ने, पुराना प्रयोगकर्तालाई दुःख दिने नीति लाई सुधार भन्न सकिदैन यो राज्यले जनतालाई थुपार्न खोजेको बोझ हो। त्यसैले सरकारले पहिले नै अस्तव्यस्त सेवा जस्तै लाइसेन्स प्रिन्ट, दर्ता प्रक्रिया र नवीकरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्छ। त्यसपछि मात्र नयाँ प्रणाली थप्दा नागरिकलाई सहज हुन्छ।
यदि इबोस नम्बरलाई चरणबद्ध रूपमा लागू गरियो भने मात्र यो योजना सफल बन्न सक्छ। नयाँ सवारीमा अनिवार्य गर्ने, पुरानामा ऐच्छिक राख्ने र सबै काम पारदर्शी ढङ्गले गर्ने हो भने यो परिवर्तन स्वीकार्य हुन्छ। नत्र सुधारको नाममा नागरिकलाई दुःख दिने अर्को नीति बन्ने खतरा रहन्छ। सरकारको जिम्मेवारी नागरिकमैत्री सेवा दिने हो झन् बोझ थोपर्ने होइन। इबोस नम्बरलाई सफल बनाउन सजिलो, पारदर्शी र नेपालीपनसहितको कार्यान्वयन नै मूल आधार बन्नुपर्नेछ।
