काठमाडौं,२ भदौ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी बक्यौता विवादबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनलाई लिएर आफू नआत्तिने बताएका छन्।
प्राधिकरणको ४०औं वार्षिकोत्सवमा आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा कर्मचारीहरूले मन्त्रीमाथि बक्यौता रकम छुट गराउन खोजेको आरोप लगाएपछि खड्का आक्रोशित मुद्रामा प्रस्तुत भए। उनले अख्तियारको नाममा तर्साउन खोजिएको भन्दै स्पष्ट प्रतिवाद गरे।
मन्त्री खड्काले लाल आयोगको प्रतिवेदनमा स्पष्टसँग टीओडी (Time of Day) मिटरका आधारमा मात्र असुली गर्नुपर्ने उल्लेख भएको बताउँदै, “निकायले छानबिन गर्छ भनेर म चुप लाग्दिन। ती निकाय हामीले बनाएका हो, कानुनभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ,” भने।
उनले प्राधिकरणका कर्मचारीहरूलाई उद्योगधन्दा वा संस्थाले वास्तविक रूपमा कति बिजुली प्रयोग गरेका हुन् भन्ने तथ्य टीओडी मिटरको डाटा देखाएर मात्र प्रमाणित गर्न सकिने भन्दै चुनौती दिए। “दशौं वर्षसम्म असुली नगर्ने अनि अहिले हुलाक चिठी जस्तो बिल पठाएर पैसा उठाउन मिल्दैन,” भन्दै उनले कर्मचारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए।
गत मंसिरमा मन्त्री खड्काले बक्यौता सच्याउन भन्दै पूर्वराष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य अरविन्दकुमार मिश्रको नेतृत्वमा समिति गठन गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले त्यस समितिलाई फागुनमा अवैध घोषित गर्यो। त्यसपछि उनले प्राधिकरणका सञ्चालक श्यामकुमार यादवको नेतृत्वमा पुनः प्रशासकीय पुनरवलोकन समिति बनाए। तर उक्त समितिमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरू सहभागी हुन मानेका छैनन्।
कर्मचारीहरूले भने मन्त्रीकै चलखेलका कारण बक्यौता असुली रोकिने डर बढेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले रकम छुट भए प्राधिकरण गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।
यसबीच अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई बोलाएर सोधपुछ गरिसकेका छन्। अख्तियारले “बक्यौता रकम कुनै बहानामा छुट भए मुद्दा हालिनेछ” भन्ने चेतावनीसमेत प्राधिकरणलाई दिएको छ।