काठमाडौं, १ वैशाख ।नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गराउन दबाब दिन राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा देशभरका शिक्षकहरूलाई सहभागी गराउन ‘अनिवार्य सर्कुलर’ जारी गरेको छ। राजधानीको सडकमा नयाँ वर्षको पहिलो दिन पनि आन्दोलनरत शिक्षकमध्ये धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू अनिच्छासाथ सहभागी भएका छन्।
महासंघले साता दिनअघि नै आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै ७७ वटै जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयलाई काठमाडौं पठाउने तयारी थालेको थियो। प्रारम्भमा खुला आह्वान गरे पनि पछिल्ला दिनमा स्थानीय तहमार्फत प्रधानाध्यापकहरूमार्फत शिक्षकहरूलाई ‘अनिवार्य सहभागिता’ सुनिश्चित गर्न सर्कुलर पठाइएको जनाइएको छ।
‘ऐक्यबद्धता अब दबाबमा बदलियो’
हामीसंग कुराकानी गर्दै एक शिक्षकले भने, “पहिला हामीले ऐक्यबद्धताका लागि सहभागी भइएका थियौँ, तर अहिले अनिवार्य गरेर मेसेज आउँछ, नआउने हो भने प्रत्यक्ष असर पर्छ भन्ने दबाब दिइन्छ।”
कतिपय शिक्षकहरू काठमाडौं आउन इच्छुक नभए पनि स्थानीय विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षा शाखाबाट आएको निर्देशनका कारण आन्दोलनमा जान बाध्य भएको बताएका छन्।
नयाँ वर्षमा राजधानी अस्तव्यस्त
नयाँ वर्षको दिन राजधानीका मुख्य सडकहरू जहाँ उत्सव र रौनक देखिनुपर्ने हो, त्यहाँ शिक्षक आन्दोलनले ट्राफिक अस्तव्यस्त बनाएको छ। विशेष गरी बबरमहल, भद्रकाली, त्रिपुरेश्वर, नयाँ बानेश्वर, थापाथली र कोटेश्वर क्षेत्रमा सवारी आवागमनमा ठुलो प्रभाव परेको छ। सर्वसाधारणले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नु परेको छ।
तीनवटा माग र सरकारको मौनता
शिक्षकहरूको मुख्य माग विद्यालय शिक्षा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्नु हो। साथै, समायोजन प्रक्रियामा रहेको अन्योल, पेशागत सुरक्षा तथा अधिकार सुनिश्चितताका विषयमा समेत उनीहरूको चासो रहेको छ। महासंघले सरकारसमक्ष तीनवटा प्रमुख विकल्प सहित बारम्बार वार्ता गरे पनि अझै ठोस सहमति भएको छैन।
महासंघले भनेको छ — “शिक्षकहरूको सहमति विना ऐन जारी गरिए शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो अन्योल निम्त्याउनेछ। हामी वार्ताबाट समाधान चाहन्छौं तर सरकार झारा टार्नतिर लागेको छ।”
दवावको रणनीति वा दबाबको राजनीति ?
शिक्षकहरू सडकमा छन्, तर उनीहरूको आन्दोलन स्वस्फूर्तभन्दा पनि ‘संगठित दबाब’को रूपमा देखिँदैछ। कतिपयले यो आन्दोलनलाई शिक्षकहरूकै अधिकारमाथि ‘दबाबको राजनीति’ भनी टिप्पणी गरेका छन्। आन्दोलनको स्वरूप, सन्देश र सहभागिता शैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
सरकारले वार्ता संयन्त्रलाई पुनः सक्रिय गर्ने तयारी गरेको बताइए पनि स्थायी समाधान कहिले र कसरी भन्ने अझै स्पष्ट छैन। शिक्षक आन्दोलन दीर्घकालीन रूप लिने हो भने यसको असर पठनपाठन, अभिभावक र विद्यार्थीहरूमाथि प्रत्यक्ष पर्ने प्रष्ट देखिएको छ।
