काठमाडौं २० साउन । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटिमा नेपाली काँग्रेसका सांसद एवम् राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा नैतिक जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निस्किएको छ । संसदीय छानबिन विशेष समितिले खतिवडा नैतिक जिम्मेवार रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
साथै, उच्च पदस्थ कर्मचारीको हकमा पद अनुकूल आचरण गरेको नदेखिएको पनि छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । पद अनुकूलको आचरण गरेको भए निजामती विधेयकको प्रतिवेदन लेखनमा त्रुटि नहुने बुझाइमा छानबिन समिति पुगेको हो ।
राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा जाँदा समिति सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुराको हस्ताक्षर थियो । त्यसैले समितिले छानबिन समिति ले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र समितिका सचिव सुरज कुमार दुराको नाम किटान गरिएको छ ।
यसै गरी मुख्यसचिव र कर्मचारीहरूको हकमा पदीय र कानुनी जिम्मेवार हुने भएकाले सोही अनुसार जिम्मेवार हुने ब्यहोरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर मुख्य सचिवको नाम भने प्रतिवेदनमा नलेखिएको स्रोतले बतायो ।
२ जेठ २०८२ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक पास भएको थियो । समितिबाट पास भएको एक महिनापछि १ असार २०८१ मा विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा छलफल गरेर सभाले १५ असार २०८२ मा निजामती विधेयक पारित गरेको थियो ।
प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित भइसकेपछि विवादमा परेको थियो । कुलिङ पिरियडको प्रावधान निष्क्रिय हुने भाषा विधेयकमा रहेको भनेर प्रश्न उठेपछि २३ असारमा प्रतिनिधि सभाले सात सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति बनाएको थियो ।
छानबिन विशेष समिति गठन हुनुअघि १८ साउनमा राज्यव्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै निजामती विधेयकको कुलिङ पिरियडमा भएको गडबडीमा आफ्नो संलग्नता पुष्टि भए जस्तोसुकै सजाय भोग्न पनि तयार भएको बताएका थिए ।
मंगलबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यो प्रतिवेदन पेस हुँदै छ। यो प्रतिवेदनमा समितिका सचिवलाई कारबाही र सभापति खतिवडालाई नैतिक हिसाबमा कमजोरी भएको औँल्याइएको छ।
समितिका सभापति खतिवडाले भने ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समिति’को प्रतिवेदन हेरेपछि निर्णय दिने बताएका छन् ।
छानबिन समितिले निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियड निष्क्रिय हुने भाषा प्रयोग हुनुलाई गम्भीर त्रुटिको रूपमा औँल्याएको छ । जसअन्तर्गत राज्य व्यवस्था समिति सभापतिको हैसियतमा हस्ताक्षर गरेका खतिवडालाई सङ्केत गर्दै प्रतिवेदनमा राजनीतिक पदाधिकारी राजनीतिक र नैतिक रूपमा जिम्मेवार हुने भनिएको छ ।यसबारे आफूले प्रतिवेदन हेरेपछि निर्णय लिने खतिवडाले बताएका हुन् ।
आफूले विधेयकको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको भएता पनि त्रुटि ख्याल गर्ने सन्दर्भमा अन्य धेरैको भूमिका हुने सभापति खतिवडाको भनाइ रहेको छ ।
सभापति दोषी नियत कि नियति ?
खतिवडा राजनीतिमा चतुर मानिन्छन् । तर उनी यसमा कसरी चुके ? उनले यो गल्ती नियतले गरे कि नियतिले यस्तो बनायो? उनलाई नजिकबाट बुझ्नेहरू यो प्रश्न गरिरहेका छन् ?
सबै समितिमा सदस्यहरूबिच लामो छलफल हुने गर्छ । त्यसलाई बहसका रूपमा कर्मचारीले टिपोट गर्छन्। त्यसपछि आएको सबै रायलाई समेटेर सचिवले माइन्युट लेख्छन् । त्यही माइन्युट हेरेर सभापतिले समितिको निष्कर्ष सुनाउने हो। समितिका सदस्यका अनुसार त्यो पारित हुँदा सभापति खतिवडाले कुलिङ पिरियड सहितको निष्कर्ष सुनाएको एक सदस्यले बताए। तर त्यो प्रतिनिधिसभामा पुग्दा कसरी हट्यो भन्नेमा छानबिन समिति समेत स्पष्ट भएको नदेखिएको एक सांसदले बताए। सभापति खतिवडालाई राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिको हिसाबमा मात्र जिम्मेवार ठह¥याएको देखिएको छ। सभापति भएको हिसाबमा उनी यसै पनि जिम्मेवार नै हुन् । तर उनको त्यो गल्ती नियतिले थियो कि नियतले थियो यो बारे छानबिन समिति प्रस्ट देखिएको छैन।
छानबिन समितिका एक सदस्यका अनुसार उनीबाट भएको गल्तीलाई नियति सँग जोडिएको छ, नियतसँग होइन। उनी केबल राज्य ब्याबस्था समितिको नेतृत्वदायी पद सभापति भएकोले मात्र यसमा गल्ती देखाइएको छ। तर कुनै लाभका लागि यो काम गरेको भन्ने उल्लेख छैन। राजनीतिक पदमा भए उनलाई यस बिषयमा नियत बस गल्ती गरेको भन्न सुहाउने , तर उनको कुलिङ पिरियडमा कुनै राजनीतिक लेनदेन हुन नसक्ने भन्दै उनी नियतिले मात्र दोषी देखिएको छानबिन समितिका एक सदस्यले बताए ।