काठमाडौ । नेपालको राजनीति सधैं उकुसमुकुसमय र आत्मविरोधाभासले भरिएको छ। निर्दलीयताको नाममा शुरु भएको पञ्चायती काल, वास्तवमा एकाधिकारको रङमा रङिएको दरबारी शासन थियो। बहुदलको आन्दोलनले त्यसलाई हटाएर प्रत्यक्ष जनप्रतिनिधित्वको अभ्यास ल्याउने कोशिस गर्यो, तर स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वको अवधारणा फेरि पनि अलमलमै छ। प्रश्न उठ्छ—जब हामी स्वतन्त्र खोज्छौं, स्वतन्त्रता चाहन्छौं, त्यसको सम्भाव्यता के साँच्चिकै स्वतन्त्र भएर खोज्न सक्छौंरु वा, स्वतन्त्रताको नाममा अर्को कित्तामा आश्रित भई अर्को कित्तालाई ूझोलेू भनी आरोप लगाएर ‘निष्पक्ष’ को मुखौटा लगाउने मात्र हो ?
पञ्चायतकालमा दल निषेध गरिएको थियो, तर शक्ति संरचना दरबार केन्द्रित थियो। तल्लो तहको नियुक्तिसम्म पनि ूश्री ५ को आज्ञाू बाटै हुन्थ्यो। त्यस्तो संरचनामा स्वतन्त्रताको कल्पना गर्न सकिँदैन। तर विडम्बना के छ भने—त्यही कालका साक्षी वा सन्तति आज पनि स्वतन्त्रताको कुरा गर्छन्। स्वतन्त्रता भन्ने शब्द स्वयं राजनीतिक ढोंग बन्न पुगेको छ। पञ्चायतीकालमा जो दलमा थिए, ती झोले। जो पञ्चायती संरचनामा थिए, ती स्वतन्त्र। आज पनि, जो कुनै दलमा लागेका छैनन् तर दलीय अभ्यासविना जीवन चल्दैन भन्ने बुझ्दछन्, तिनै ुस्वतन्त्रु भनिन्छन्। तर उनीहरूको व्यवहार र अभिव्यक्तिमा कुनै न कुनै कित्ताको स्वार्थ बोलिरहेको हुन्छ।
बहुदलीय अभ्यासमा सैद्धान्तिक रूपमा नियन्त्रण, सन्तुलन र कानुनी शासन को अवधारणा हुन्छ। सत्ता पृथकीकरण ९कभउबचबतष्यल या उयधभचक०, प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार, राजनीतिक जवाफदेहिता—यी बहुदलमै स्थापित हुने मूल्य हुन्। तर नेपालमा बहुदल आयो, मूल्यहरूको आयात भएन। व्यवस्थामा दलीय छायाँ पर्ने स्वाभाविक हो, तर त्यो छायाँले शासनको मूल जिम्मेवारी ढाकिदिनु हुँदैन। समस्या व्यवस्थामा भन्दा पनि व्यवस्थाको प्रयोगमा छ।
अहिले कोही व्यापारी स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्छन्, कसैले राष्ट्रवादी नारामा निर्दलीयता ओढ्छन्, अनि कसैले दलदासी भएर पनि आफूलाई स्वतन्त्र बताउँछन्। अरूलाई ुझोलेु भनेर आफू स्वतन्त्र भएको प्रमाणित गर्न खोज्ने यो प्रवृत्ति अत्यन्त खतरनाक छ। स्वतन्त्रताको अर्थ ‘दलमा नहुनु’ मात्र हैन, नीतिगत आधारमा निर्भरताबाट मुक्त हुनु हो। तर नेपालमा स्वतन्त्रता व्यक्तिको होइन, कित्ताको उत्पादन बनिसकेको छ। स्वतन्त्र भनिएका पात्रहरू कुनकुन कित्ताबाट निर्देशित छन् भन्ने प्रस्ट छ।
प्रश्न यहि हो—के स्वतन्त्रता सम्भव छरु सम्भव छ, तर त्यसका लागि नाटक होइन, निष्ठा चाहिन्छ। स्वतन्त्र हुन दलमा नलाग्नु पर्ने हैन, दलभित्र पनि स्वतन्त्र सोच राख्न सकिन्छ। र दलबाहिर हुँदा पनि कुनै स्वार्थ समूहको उपकरण नबन्ने कसम लिन सक्नुपर्छ। हामीले हेर्दै आएका छौं—निर्दलीय उमेदवार भनेका कुनै न कुनै दलका असफल वा असन्तुष्ट पात्र हुन्। जसले आफूले चिनेको सत्ताको ढोका ढक्ढक्याउँछन्, अनि त्यो ढोका नखुल्दा स्वतन्त्रताको मुखौटा लगाएर अर्को ढोका खोल्न जान्छन्।
यसकारण, बहुदलीय व्यवस्था नै समस्या हो भन्ने सोच मूर्खतापूर्ण हो। बहुदल, लोकतन्त्र, कानुनी राज्य, उत्तरदायित्व—यी व्यवस्थाका अनिवार्य आयाम हुन्। गल्ती व्यवस्था परिवर्तनले भन्दा प्रयोग परिवर्तनले सच्चिन सक्छ। दरबारमा पीए नियुक्त गर्न हुकुम चाहिने देशले आज स्थानीय तहसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधि पाएको छ—यो प्रगति हो, विसर्जन हैन। तर दलमा लागेर जिम्मेवारी पन्छाउने, वा दलबाहिर बसेर सबलाई दोष दिने—दुवै प्रवृत्तिले लोकतन्त्र कमजोर बनाउँछ।
आजको यथार्थ के हो भने—राजावादी बहुदल विरोध गर्छन्, तर बहुदलकै संस्थागत आधार प्रयोग गर्छन्। दलका नेताहरू स्वतन्त्रताको चर्का भाषण गर्छन्, तर निर्णयमा संकुचित सत्ताकेन्द्रिक सोच लाद्छन्। अनि स्वतन्त्र भनिने पात्रहरू, एउटै कित्ताबाट गाइड भएर अर्कालाई झोले भन्छन्।
हामीले यति बुझ्नैपर्छ—बहुदल भनेको झोलेहरूको भीड हैन, जनप्रतिनिधिमूलक शासन हो। अनि स्वतन्त्रता भनेको कित्तामुक्त हैन, स्वार्थमुक्त सोच हो। व्यवस्थाको आलोचना गर्नुपर्छ, तर आलोचनाको औजार पनि शुद्ध हुनुपर्छ। राजनीतिको नाममा हरेक थलोमा दलको छायाँ पर्ने कुरा स्वाभाविक हो, तर त्यो छायाँले लोकतन्त्रलाई अँध्यारो बनाउनु हुँदैन।
त्यसैले, स्वतन्त्र खोज्दा स्वतन्त्र देखिनु मात्र होइन, स्वतन्त्र हुन सक्नुपर्छ। अनि दलमा रहेर पनि, दलभन्दा माथि सोच्न सक्ने, जवाफदेही बन्न सक्ने संस्कार बनाउन सक्नुपर्छ। नत्र स्वतन्त्रताको नाममा फेरि अर्को ‘दरबार’ जन्मिन्छ—यो चोटिलो विडम्बनालाई नबिर्सौं।
