काठमाडौं २२ जेठ। १२ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतको फाइलको धुलोमा थन्किएको अर्जुन लामाको अपहरण र हत्या प्रकरणले अन्ततः फेरि कानुनी मार्ग समात्न थालेको छ। माओवादी द्वन्द्वकालको यो गम्भीर मुद्दा अब पुनः अनुसन्धानको चरणमा प्रवेश गरेको छ, जुन नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास र कानुनी शासनको दिशामा सकारात्मक सन्देश हो।
पूर्वसभामुख तथा नेकपा माओवादी केन्द्र का उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटा र पूर्वऊर्जामन्त्री सूर्यमान दोङमाथि अब औपचारिक रूपमा अनुसन्धान हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको उत्प्रेषण आदेशले प्रहरीलाई अनुसन्धान अघि बढाउन बाटो खोलेको हो।
२०६२ साल वैशाख १६ गते काभ्रेको श्रीकृष्ण माविबाट अर्जुन लामालाई माओवादी समूहले अपहरण गरेको थियो। लामालाई बुढाखानी गाविसको चारकिल्ला भन्ने स्थानमा हत्या गरी शव गाडिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। अर्जुन लामाका परिवार, विशेष गरी पत्नी पूर्णिमाया लामाको साहस र सत्यको खोजीले यो मुद्दा १२ वर्षसम्म अदालती लडाइँको केन्द्रमा रह्यो। शशस्त्र द्धन्द्धका नाममा यो लामो समयदेखि त्यसै अल्झेर बस्यो।
पूर्णिमायाले माओवादी नेता सापकोटा, दोङलगायत विरुद्ध जाहेरी दिंदा पनि प्रहरीले लिन अस्वीकार गर्यो। अन्ततः उनले २०६९ मंसिर ७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएकी थिइन्।
यस मुद्दाले कानुनी प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप कसरी अवरोध बन्न सक्छ भन्ने स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत गर्छ।
२०६४ मा सर्वोच्चले जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। अनुसन्धानका लागि पक्राउ पुर्जी पनि जारी गरियो। तर २०६५ मा तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ‘द्वन्द्वकालीन विषय’ भन्दै मुद्दा तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्यो।
त्यसपछि २०६९ मा डा।बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पुनः त्यही निर्णय दोहोर्यायो। यसरी कार्यपालिका, विशेषतः राजनीतिक नेतृत्व, न्यायिक प्रक्रियामा बाधक बनिरहेको प्रमाणित भयो।
वर्तमान उत्प्रेषण आदेश नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि कानुनी शासनको आधारशिला कसरी विस्तार हुँदैछ भन्ने कुराको पुष्टि हो। सत्तामा रहेकाहरूले पनि कानुनी उत्तरदायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन् भन्ने सन्देश यो आदेशले दिएको छ।
पूर्णिमाया लामाजस्ता पीडित नागरिकहरूले लामो संघर्षपछि पनि न्याय खोज्ने आशा नछाड्नु लोकतन्त्रको जीत हो। उनका कानूनी प्रतिनिधि पुष्पराज पौडेलले आदेशपछि दिएको भनाइ – “अब प्रहरीले सापकोटालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ” – केवल व्यक्तिगत सन्तोष होइन, संस्थागत सुधारतर्फको इशारा पनि हो।
यो आदेश कानुनी राज्यको द्योतक हो। यस्ता आदेशहरूले राजनीतिक प्रभावभन्दा माथि कानुन रहने सुनिश्चितता दिन्छन्। पीडित नागरिकले न्याय पाउने मार्ग खोलिन्छ। लोकतन्त्रको मूल मर्म भनेकै त्यही हो – जो कोही भए पनि कानुन अगाडि समान हुने।
तर यथार्थमा यसका नकारात्मक पक्षहरू पनि छन्।न्यायको ढिलाइ र १२ वर्षसम्म मुद्दा फाइलमै थन्किनु आफैंमा अन्याय हो।यसमा कार्यपालिकाको हस्तक्षेपले प्रहरीको स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको देखिन्छ।द्वन्द्वकालीन अपराध अझै पनि न्यायिक प्रक्रिया पुगेका छैनन् भन्ने यो घटनाले देखाउँछ।
गणतन्त्रले दिएको स्वतन्त्र न्यायालय, नागरिकको सक्रियता र संवेदनशील समाजको मिलनबिन्दुमा यो मुद्दा पुनर्जीवित भएको छ। अब प्रहरी, अभियोजन निकाय र न्यायालयले जिम्मेवारीपूर्वक अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्छ।
अर्जुन लामाका परिवारलाई न्याय दिनु मात्र होइन, नेपालमा कानुनी शासन र द्वन्द्वपीडितप्रति राज्यको संवेदनशीलता कति छ भन्ने पनि यो मुद्दाले देखाउनेछ।
अब प्रश्न उठ्छ – के राजनीतिक प्रभावबिनाको स्वतन्त्र अनुसन्धान सम्भव छ? यदि सम्भव छ भने, त्यो नै गणतन्त्र नेपालको साँच्चिकै उपलब्धि हुनेछ।
