काठमाडौँ, १५ भदौ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ र सञ्चार मन्त्रालयबिच आइतबार भएको चार बुँदे सहमति पत्रकार जगत्मा विवादको विषय बनेको छ। धेरैले यसलाई वास्तविक समस्या समाधानभन्दा बढी राजनीतिक दबाब र पद जोगाउने सम्झौता भन्दै आलोचना गरेका छन्।
महासङ्घले साउन २० गतेदेखि रोकिएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो। भदौ ११ मा मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको र भदौ १३ देखि सूचना विभागमा धर्ना सुरु गर्ने तयारी थियो। आन्दोलनको मुख्य माग दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया तत्काल सुचारु गर्नु र अनलाइन सञ्चारमाध्यम सूचीकरण अवरोध हटाउनु थियो।
सहमतिअनुसार, नयाँ अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ताका लागि प्राप्त निवेदन सूचना तथा प्रसारण विभागले क्रमसङ्ख्या राखी सङ्कलन गर्नेछ। साथै, अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ को दफा ६ अनुसार दर्ता भएका अनलाइनहरूले हरेक आर्थिक वर्ष समाप्तिपछि ६ महिनाभित्र (पुस महिनाभित्र) नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान यथावत् रहने सहमति भएको छ।
यसबाहेक, अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन बोर्डले अनलाइन सञ्चारमाध्यम सूचीकरणको कार्य यथावत् राख्ने र यसका लागि मन्त्रालयबाट आवश्यक पत्राचार गरिने पनि सहमति भएको छ।
विश्लेषकहरू भन्छन्, महासङ्घमा विगतदेखि देखिँदै आएको दलगत प्रभाव यस पटक पनि स्पष्ट भएको छ। सतही सहमति गरेर मूल समस्या छोप्ने प्रवृत्ति दोहोरिएको भन्दै आलोचना चर्किएको हो ।
