काठमाडौं,११भदौ । सरकारले यातायात प्रणालीलाई डिजिटल बनाउन भन्दै १० वर्षअघि सुरू गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट योजना फेरि विवादको घेरामा परेको छ। आगामी असोज १ गतेदेखि अनिवार्य गर्ने भनिएपछि चौतर्फी विरोध सुरु भएको हो।
यातायात व्यवस्था विभागले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल कारबाही नगर्ने तर सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिएको स्पष्ट पारेको छ। यसअघि सबै सवारीमा अनिवार्य गर्ने भनिएको थियो। विभागले अनुकूल समयमा जडान गर्न अपील गरेको छ।
सरकारले २०७२-७३ बाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०७३ जेठ १७ गते अमेरिकी र बंगलादेशी कम्पनी डेकाटुर टाइगर आईटीसँग ४ अर्बभन्दा बढी लागतमा सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार पाँच वर्षमा २५ लाख प्लेट जडान गर्नुपर्ने प्रावधान छ। साथै कुनै कारणले सम्झौता तोडिएमा कम्पनीलाई ९५ प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्ने धारा समेत राखिएको छ।
२०७४ भदौमा तत्कालीन मन्त्री वीरबहादुर बलायारले पहिलो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दै कार्यान्वयनको सुरूवात गरेका थिए। तर सुरुदेखि नै मूल्य महँगो, देवनागरीको सट्टा अंग्रेजी लिपि प्रयोग, प्रदेश नामाकरण नभएको जस्ता कारण आलोचना बढ्यो। २०७६ मा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएपछि बाटो खुले पनि कोभिड-१९ महामारीले काम प्रभावित बनायो।
२०७९ मा पुनः अनिवार्य गर्ने सूचना जारी गर्दा शुल्क महँगो र झन्झटपूर्ण प्रक्रियाका कारण जनविरोध चर्कियो। एमाले निकट युवासंघले अख्तियारमा उजुरीसमेत दिएको थियो। उजुरी २०८१ भदौमा तामेली भएपछि विभागले पुनः काम अघि बढाएको हो।
हाल देशभर ६५ लाख सवारी भए पनि सरकारसँग जम्मा दुईवटा मात्रै इम्बोस्ड रिड गर्ने गेट छन्। आवश्यक पूर्वाधार नहुँदै जबरजस्ती अनिवार्य गर्ने तयारी भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
विरोध बढेपछि विभागले तत्काल कारबाही नगर्ने तर क्रमशः अनिवार्य बनाउने रणनीति सार्वजनिक गरेको छ। तर, १० वर्षपछि पनि पूर्वाधार नतयार हुँदा सरकारले गलत सम्झौता गरेको र त्यसकै कारण दबाबमा इम्बोस्ड जडान गर्न लागिएको टिप्पणी भइरहेको छ।