काठमाडौं,९ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०८१ मा संशोधन, परिमार्जन र थप प्रावधानहरू गरेको छ। हालै सार्वजनिक गरिएको संशोधनमा जग्गा विकास तथा भवन निर्माणसँग सम्बन्धित कर्जा, कृषि तथा लघु व्यवसाय कर्जा, ब्याज पुँजीकरण लेखांकन प्रणाली र लघु तथा मझौला उद्यमका लागि न्यूनतम कर्जा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गरिएको छ।

जग्गा विकास तथा भवन निर्माण कर्जामा नयाँ सुविधा
संशोधित व्यवस्थाअनुसार, नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त निकायमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका जग्गा विकास तथा भवन निर्माणसम्बन्धी फर्म तथा कम्पनीलाई प्रवाहित कर्जाको हकमा एक पटकका लागि पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि ऋणीले कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज रकम बुझाउनुपर्नेछ। यस्तो प्रक्रिया २०८२ असोज मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान छ। साथै, पुनरतालिकीकरण भएको कर्जालाई अघिल्लो वर्गीकरणभन्दा तल झार्न नपाइने र write back गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

कृषि तथा लघु व्यवसाय कर्जामा सहजता
राष्ट्र बैंकले कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसाय कर्जासम्बन्धी प्रावधानलाई थप लचिलो बनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब रु.१० लाखसम्मको कृषि कर्जा आफैंले धितो मूल्याङ्कन गरी प्रवाह गर्न सक्नेछन्। धितो मूल्याङ्कन गरेवापत् ग्राहकसँग अतिरिक्त शुल्क लिन पाइने छैन। साथै, किसानले बाली भित्र्याउने वा उत्पादन बिक्री गर्ने समय र कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्ने समयबीच तालमेल मिल्ने गरी भुक्तानी तालिका तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यसका साथै, व्यवसायको नगद प्रवाहलाई आधार मानेर कर्जामा पर्याप्त ग्रेस अवधि दिने प्रावधान पनि थपिएको छ। पहिलो वर्षको लागि ०.२५ प्रतिशत र दोस्रो वर्षको लागि ०.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न पाइने सुविधा पनि राखिएको छ।

ब्याज पुँजीकरण लेखांकन प्रणालीमा स्पष्टता
ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्दा अब ‘Interest Capitalized Term Loan (ICTL)’ शीर्षकमा छुट्टै लेखांकन गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि बाँकी रकमलाई ‘Interest Capitalized Reserve (ICR)’ मा राखेर नियमनकारी कोष अन्तर्गत देखाउनुपर्नेछ। जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा जस्ता परियोजनाको हकमा ६० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र उक्त रकमलाई संचित मुनाफा खातामा सार्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

लघु तथा मझौला उद्यममा कर्जा प्रवाह अनिवार्य
संशोधित निर्देशनले २०८५ असार मसान्तसम्म क्रमिक रूपमा लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्यम क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ। २०८२ मा ११ प्रतिशत, २०८३ मा १२ प्रतिशत र २०८४ मा १३ प्रतिशत लक्ष्य तय गरिएको छ। यसमा रु.२ करोडसम्मका कर्जा, प्रत्यक्ष विपन्न वर्ग कर्जा र Green Sticker लिएका होटल तथा रेष्टुरेन्टलाई प्रवाह गरिएको कर्जा समेत गणना हुनेछ।

राष्ट्र बैंकले यी संशोधनहरूलाई बैंकिङ प्रणालीलाई दिगो, किसानमैत्री र व्यवसायमैत्री बनाउन गरिएको बताएको छ। यसले कर्जा पहुँच विस्तार गर्ने र आर्थिक गतिविधि सुदृढ गर्ने अपेक्षा राखिएको छ।