काठमाडौँ,६ साउन । दुग्ध उत्पादन गरेर जीविका चलाउने किसानको पीडा अझै उस्तै छ। दूध बेचिसकेको महिनौँ बितिसक्दा पनि भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्दै किसानहरू फेरि आन्दोलित हुने तयारीमा छन्। दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) र निजी डेरी उद्योगसँग हालसम्म झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बक्यौता किसानले लिन बाँकी रहेको तथ्य खुलेको छ।
एक वर्षअघि किसानहरूको चर्को दबाबपछि सरकारले डीडीसीलाई ६० करोड रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराएको थियो। भदौ २० गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार उक्त रकम असोज ११ गते डीडीसीलाई दिइएको थियो। त्यति बेला संस्थानले तत्काल केही भुक्तानी गरे पनि अहिले पुनः बक्यौताको भार बढेर गम्भीर समस्या बनेको छ। डीडीसीका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ गौतमका अनुसार हाल करिब ९३ करोड रुपैयाँ किसानलाई तिर्न बाँकी छ।
गौतमका अनुसार, “हामीले दैनिक ७०–८० लाख रुपैयाँको दूध र दुग्धजन्य पदार्थ बेच्छौँ, तर त्यो सबै रकम किसानलाई दिइन सक्दैन। कर्मचारीको तलब, इन्धन, बिजुलीजस्ता खर्च पनि धान्नुपर्छ।” डीडीसीले माघ १५ यताको दूधको पैसा अझै नदिएको उनले स्पष्ट पारे।
अर्कोतर्फ, निजी डेरी उद्योगले पनि किसानको भुक्तानीमा आलटाल गरिरहेको छ। नेपाल डेरी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार दाहालका अनुसार निजी डेरीहरूसँग किसानको करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बक्यौता छ। अफसिजनको कारण दूधको सङ्कलन कम भएको र स्टक गरिएको धुलो दूध तथा बटर बिक्री गर्दै भुक्तानी गरिरहेको उनी बताउँछन्।
“असारमा केही ठुलो परिमाणमा भुक्तानी दिइयो, तर अझै धेरै बक्यौता बाँकी छ,” दाहालले भने। नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले पनि स्टक बिक्रीले केही राहत दिएको भए पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधान नखोजिँदासम्म किसानको अवस्था झनै कमजोर हुने चेतावनी दिएका छन्।
यता, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले असार मसान्तसम्मको भुक्तानी भइसकेको दाबी गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार बाँकी बक्यौता आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासभित्र भुक्तानी गरिने छ। तर, दुग्ध विकास बोर्डका उप कार्यकारी निर्देशक बालक चौधरीले किसानको यकिन बक्यौता तथा डेरीहरूसँगको स्टक विवरण बोर्डसँग नै नआएको गुनासो गरेका छन्।
“हामीले बारम्बार तथ्याङ्क माग्दा पनि न निजी डेरीहरूले दिन्छन्, न डीडीसीले नै। यस्तो अवस्थामा ठोस नीति बनाउनु नै सकिँदैन,” चौधरीको भनाइ छ।
डीडीसीले अघिल्लो ऋण पनि फिर्ता गर्न नसकेको र अहिले ब्याज मात्र तिरेको बताउँदै नयाँ ऋण लिने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले अनुगमन र सुधारात्मक हस्तक्षेप नगरे किसानहरू थप मर्कामा पर्ने देखिन्छ।