रातो सूर्य टिप्पणी
काठमाडौं,६ भदौ । नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा भन्छ– नेपाल सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता भएको मुलुक हो। संविधानको अनुसूची ३ मा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा नेपालको हो भन्ने प्रावधान छ। तर दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनले नेपालको आपत्ति बेवास्ता गर्दै लिपुलेकमार्ग हुँदै सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति गरेका छन्।
यो सहमति नेपालमाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपका रूपमा लिइएको छ। नेपाल सरकारले भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै महाकाली नदीपूर्वको भूभाग नेपालको अभिन्न हिस्सा भएको पुनः दोहोर्याएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको सार्वभौमिकता र सीमा सुरक्षाबारे स्पष्ट संकेत गरिएको छ। तर भारतले नेपालले गरेको दाबीलाई ‘कृत्रिम’ भन्दै अस्वीकार गरेको छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेकमार्ग हुँदै सन् १९५४ देखि नै भारत–चीन व्यापार भइरहेको दाबी गरे। भारतको भनाइ छ कोविड महामारीका कारण रोकिएको व्यापारिक मार्गलाई अब पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको हो।
यसबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट भविष्यमा भारत र चीन भ्रमणमा निस्कँदै छन्। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री हालै काठमाडौं आएर ओलीलाई भ्रमणको निम्तो दिइसकेका छन्। तर भारत भ्रमणको तयारी भइरहेका बेला लिपुलेक विवाद चर्किएपछि भ्रमण अन्योलमा परेको छ। विज्ञहरूको भनाइ छ– यस्तो अवस्थामा ओलीले सीमा विवादलाई प्राथमिक एजेन्डा बनाउनैपर्छ, अन्यथा उनी राष्ट्रवादी नेताबाट संकटग्रस्त प्रधानमन्त्रीको छविमा सीमित हुन सक्छन्।
यो विवाद नयाँ होइन। २०७७ सालमा भारतले नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेर लिपुलेक र कालापानी आफ्नो भूभागभित्र देखाएपछि नेपालले संविधान संशोधन गरी उक्त क्षेत्र समेटिएको नयाँ नक्सा पारित गरेको थियो। जेठ ३१ गते संसदबाट सर्वसम्मतिले पारित नक्साले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रवादी नेता बनाएको थियो। तर अहिलेको परिस्थितिले ओलीलाई फेरि ठूलो चुनौती दिएको छ।
राजनीतिक दल र विज्ञहरूले यस विषयमा आक्रोश पोखिरहेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि ठूलो चुनौती थपिएको बताएका छन्। कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई भारत र चीन भ्रमणका बेला स्पष्ट धारणा बनाउन सुझाव दिएका छन्। एमाले नेता र कूटनीतिक विज्ञ राजन भट्टराईले भारत–चीन सम्झौता नेपालका लागि स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्। माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले यसलाई आपत्तिजनक र दुःखद निर्णय भनेका छन्।
संसदमा समेत सबै दलका सांसदहरूले सीमा विवादमा एकजुट भएर सरकारलाई बलियो कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्। तर आलोचकहरू भन्छन्– नेपालको कूटनीतिक संयन्त्र कमजोर छ, त्यसैले भारत र चीनबीचको सहमतिबाट नेपाललाई बेवास्ता गरिँदै आएको हो।
अहिले ओलीसामु दुई विकल्प छन्– सीमा विवादलाई दीर्घकालीन समाधान गर्ने सुनौलो अवसर उपयोग गर्ने वा भारत भ्रमणमा मौन रहँदै राष्ट्रवादी छवि गुमाउने। उनी फेरि इतिहास दोहोर्याएर राष्ट्रवादी नेताको मुकुट पहिरिन्छन् कि कलंकको टीका, केही दिनमै प्रष्ट हुनेछ।