काठमाडौं,१ भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कुनै पनि प्रतिगमनकारी कानुन लागू हुन नसक्ने स्पष्ट बताएका छन्।
मुलुकी संहिता दिवस, २०८२ का अवसरमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र कानुनको कार्यान्वयनमा सबै निकायले सन्तुलित र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यक्रममा भने, “हामीले कार्यान्वयन र अनुभवको आधारमा विभिन्न कानुन संशोधन र नयाँ कानुन ल्याउने काम गर्दैछौँ। धेरै विधेयकहरू संसद्को यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरेका छौँ। यो सिलसिला निरन्तर जारी रहनेछ। हामी केवल राजनीतिक लोकतन्त्रमा मात्र सीमित नभई परिपूर्ण लोकतन्त्रका पक्षमा छौँ। यसमा असमानता, भेदभाव वा थिचोमिचोको स्थान छैन।”
उनले मुलुकी संहितामा देखिएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए, तर बहुविवाह मान्यता दिने कानुन आउने अफवाहलाई असत्य ठहराए। “लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कुनै पनि प्रतिगमनकारी कानुन आउँदैन। जनतालाई छिटो र सही न्याय दिने विषयमा सरकारको पूर्ण साथ रहन्छ,” उनले स्पष्ट गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायालयको स्वतन्त्र भूमिकालाई सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे तर पञ्चायतकालीन जयजयकार जस्ता सतही सम्मान नदिने स्पष्ट पारे। उनले समाजलाई सच्चरित्र विकास गर्न र कानुनको आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयन र व्याख्या गर्न आग्रह गरे।
कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले विधिको शासन पालना गर्दै न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि राज्यका सबै अंगले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले मुलुकी संहितामा समसामयिक सुधारका लागि काम भइरहेको जानकारी दिए। यसैगरी नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रले मुलुकी संहिता देशमा कानुनी शासन पालनाको महत्त्वपूर्ण आधार भएको बताए।
मुलुकमा संविधान जारी भएपछि संसद्बाट पारित मुलुकी संहिता २०७४ भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो।