काठमाडौँ, २६ साउन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रूपन्देही जिल्ला अदालतले थुनामुक्त गर्ने निवेदन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले सोमबार सुनुवाइपछि लामिछानेको मागबमोजिम नहुने आदेश जारी गरेको हो।
लामिछानेले बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा बिगो बराबरको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी बुझाइसकेकाले रिहा गर्न माग गरेका थिए। उनले पदीय जिम्मेवारीका कारण उक्त रकम दाखिला गरिदिएको दाबी गर्दै गत साउन १९ गते निवेदन दिएका थिए।
तर अदालतले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास र सर्वोच्चको पुर्पक्ष आदेश कायम रहनुपर्ने भन्दै उनको निवेदन खारेज गर्यो। लामिछाने हाल भैरहवा कारागारमा छन्।
उनविरुद्ध कास्की, काठमाडौं, चितवन र पर्सामा पनि सहकारी ठगीका मुद्दा दायर छन्। कास्कीमा सहकारी ठगी र संगठित अपराधसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि चलिरहेको छ, जसकै कारण उनको सांसद पद निलम्बित भएको हो।