हेटौँडा, २० साउन । करिब एक वर्ष नौ दिनपछि बागमती प्रदेशमा फेरि एकपटक कांग्रेस भित्र सत्ता समीकरण उल्टिएको छ। नेपाली कांग्रेस बागमती संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले नेकपा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री पदमा दावी गरेका छन्। संभवत उनी मंगलबार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदैछन् ।
पूर्वमुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले सोमबार पदबाट राजीनामा दिएलगत्तै मंगलबार दिउँसो २ बजेसम्मको समयसीमाभित्र बानियाँले कुल ६४ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्ने दाबी पेस गरेका छन् ।
यो सत्ता फेरबदल सामान्य मात्र होइन, यसको मूल जरा नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलो, असमझदारी र नेतृत्व संघर्षमा गहिरिएको असन्तोषसँग गाँसिएको देखिन्छ। लामो समयदेखि आन्तरिक गुटबन्दीले ग्रस्त बनेको नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्व संरचना सम्हाल्न नसक्दा विपक्षी एमालेसँगको सहकार्यबाट जोगाउन समेत झण्डै चुनौती बनेको थियो।
नेपाली कांग्रेस बागमतीमा लामो समयदेखि दुई धार छुट्टिएका थिए — एउटा बहादुरसिंह लामाको नेतृत्वमा रहेको सत्तारुढ धार, र अर्को इन्द्रबहादुर बानियाँको नेतृत्वमा रहेको असन्तुष्ट धार। गत वर्ष साउनमा सत्ता सम्हालेका लामाले आफ्ना पक्षधरलाई मन्त्रिमण्डलमा प्राथमिकता दिँदै निर्णय प्रक्रिया केन्द्रिकृत बनाएपछि पार्टीभित्र असन्तोष चुलिँदै गएको थियो।
बानियाँ पक्षले लामालाई पटक–पटक नेतृत्व परिमार्जनका लागि दबाब दिँदै आएको थियो। तर लामाले न त मन्त्रालय बाँडफाँटमा समावेशी दृष्टिकोण अपनाए, न त पार्टीभित्र संवादलाई सहज बनाए। परिणामतः बानियाँ पक्ष एकपछि अर्को गरी असन्तुष्ट हुँदै लामासँग टाढा हुँदै गयो।
अन्ततः आन्तरिक समीकरण बिग्रँदै गएपछि लामाले समर्थन गुमाउँदै गएका थिए। एमाले र कांग्रेसबीचको नयाँ सत्ता समीकरण बानियाँ पक्षको रणनीतिक पहलमा सम्भव भएको संकेत मिलेको छ।
सामान्य राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा विचार मिल्दो नहुँदासम्म सत्ता गठबन्धनको आधार खत्तम मानिन्छ। तर नेपालमा राजनीतिमा वैचारिकभन्दा रणनीतिक प्राथमिकता बलियो देखिँदै आएको छ। यो प्रकरण पनि त्यसकै उदाहरण हो।
एमाले र कांग्रेस — दुई परम्परागत प्रतिद्वन्द्वी पार्टी — आज सत्ता साझेदार बन्न पुगेका छन्। प्रश्न उठ्छः के यो दीर्घकालीन सहकार्य हो, कि एकअर्काको कमजोरीको फाइदा उठाउने अस्थायी सम्बन्ध?
विश्लेषकहरु भन्छन्, बानियाँ पक्षलाई प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा ल्याउन एमालेको समर्थन आवश्यक थियो, र एमालेलाई कांग्रेसभित्रको फुट प्रयोग गरेर बागमतीमा प्रभाव जमाउने अवसर। दुवै पक्षले आफ्नो–आफ्नो हितका लागि सहकार्यलाई स्वीकार गरेका छन्। यसले भावी दिनमा बागमतीमा स्थिरता भन्दा पनि सत्ताको अस्थिरता झनै बलियो हुने संकेत दिन्छ।
प्रदेश प्रमुखले सोमबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिअनुसार, नेपालको संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। उक्त धाराले बहुमत नपाएका दलहरुलाई समर्थन जुटाएर सरकार गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
यो धाराको प्रयोगले एकातिर दलहरूबीच लचिलो सहकार्यको सम्भावना दिन्छ भने अर्कातिर, अकस्मात सरकार ढल्ने अवस्था पनि सिर्जना गर्न सक्छ। विशेषतः वैचारिक असमानता भएका दलहरूबीचको अस्थायी सहकार्यले संविधानको यो व्यवस्था स्थायित्वको ग्यारेन्टी भन्दा पनि रणनीतिक उपयोगको माध्यम बन्दै गएको छ।
बानियाँले प्रस्तुत गरेको समर्थनको संख्या कुल ६४ रहेको छ। जसमा कांग्रेसका ३७ सांसद र एमालेका २७ सांसद छन्। यसले बागमती प्रदेश सभाको कुल ११० सदस्यीय संरचनामा सहज बहुमत हो ।
तर यति सहज बहुमत भए पनि, यसभित्र लुकेको अस्थिरता र अनिश्चितता नगण्य छैन। एमालेभित्र पनि सबै नेता यो सहकार्यप्रति उत्साहित छैनन् भने, कांग्रेसको केन्द्रमा पनि बानियाँ पक्षको निर्णयप्रति केही असन्तुष्टि रहेको अनुमान गरिएको छ ।
पछिल्लो एक वर्ष लामाको नेतृत्वमा बनेको सरकार सुधारको भाषाभन्दा बढी असहज गठबन्धन, मन्त्रालय विवाद, र संकुचित गुटबन्दीमा अडिएको थियो। पार्टीभित्रका असन्तुष्ट स्वरलाई व्यवस्थापन गर्न असफल लामा आफ्नै पार्टीको सहयोग बिना सत्ताबाट बाहिरिए।
उनको रणनीति कतै आत्मघाती सावित त भएन? लामाले समयमै संवादको ढोका खोल्ने, समावेशी मन्त्रालय गठन गर्ने, र पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको भए शायद सत्ता अझ केही समय टिक्न सक्थ्यो।
बानियाँको सरकार सत्तामा आउँदैछ, तर यसले स्थायित्व पाउने ग्यारेन्टी भने छैन। एमाले र कांग्रेसबीचको सहकार्य कति समय टिक्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुनेछ।
यदि कांग्रेसको केन्द्रबाट यो गठबन्धनलाई समर्थन नपाउने स्थिति आयो भने, बानियाँको सत्तामा प्रश्नचिन्ह लाग्न सक्छ। एमालेले पनि कुनै बेला सत्ता फिर्ता लिएमा, बानियाँ अल्पमतमा पर्नेछन्। त्यसैले नयाँ सरकार गठन भए पनि यसको दीर्घकालीन यात्रा राजनीतिक कुशलता, पार्टीभित्रको एकता, र गठबन्धनप्रति निष्ठामा निर्भर रहनेछ।
बागमती प्रदेशको नयाँ सत्ता समीकरणले केवल मुख्यमन्त्रीको चेहरामात्र बदलेको छैन, यसले नेपाली कांग्रेसभित्रको गहिरो संकट, आन्तरिक संवादको कमी, गुटगत असन्तुलन, र रणनीतिक चातुर्यको अभावलाई पनि उजागर गरेको छ।
राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा बोकेर अघि बढेको संघीयता आज प्रदेश तहमै अस्थिरताको पर्याय बन्दै गएको छ। बानियाँको नयाँ सरकार कुन दिशा लिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। तर यथार्थ के हो भने, अहिलेको सत्ता फेरबदलले बागमती मात्र होइन, समग्र नेपाली राजनीतिलाई पनि पुनः एउटा रणनीतिक प्रश्नमा ल्याइपु¥याएको छ — सत्ता प्राप्तिको लागि सिद्धान्तको बलिदान कहाँसम्म?
