काठमाडौं, १८ साउन ।नेपालको माओवादी केन्द्रभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको गम्भीर संकट देखिएको छ। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डुले सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न पार्टीको महत्वपूर्ण निकायहरूमा आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूलाई अघि सारेका छन्, भने नेतृत्वको आलोचना गर्नेहरूमाथि दबाब र आलोचना बढाइएको छ।
शुक्रबारदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा जारी स्थायी कमिटी बैठकमा देखिएको प्रवृत्तिले माओवादी केन्द्रभित्र आलोचना सहन नसक्ने प्रवृत्तिको झल्को दिएको छ। बैठकमा प्रचण्डविरुद्ध आलोचनात्मक अभिव्यक्ति दिने उपमहासचिव जनार्दन शर्माको मुख थुन्ने प्रयास गरिएको छ भने उनलाई आत्मालोचना गर्नुपर्ने माग गर्दै २५ भन्दा बढी नेताले धारणा राखेका छन्।
उपमहासचिव शर्माले साउन ६ गते काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनका नाममा असुली धन्दा चलाइएको आरोप लगाउँदै टिप्पणी गरेका थिए। उनले खासगरी एमाले नेताहरूलाई लक्षित गर्दै बोलेको दाबी गरे तापनि माओवादी भित्रैबाट उनको भनाइप्रति तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ।
शर्माले आफूले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई होइन, एमाले नेताहरूलाई लक्षित गर्दै यस्तो अभिव्यक्ति दिएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। तर, बैठकमा सहभागी अधिकांश नेताहरू उनको बचाउमा होइन, आलोचनामा उभिएका छन्।
शनिबारको बैठकमा सहभागी पाँच पदाधिकारी, अनुशासन आयोगका अध्यक्ष, १९ स्थायी कमिटी सदस्यसहित २५ नेताले धारणा राखेका थिए। अधिकांश नेताहरूले शर्मा विरुद्ध उभिँदै प्रचण्ड नेतृत्वको विकल्प खोज्ने समय नभएको तर्क गरेका छन्।
स्थायी कमिटी सदस्य खगराज भट्ट, विजय प्रकाश सैंजु, राम कार्की लगायत नेताहरूले प्रचण्डको नेतृत्वलाई समर्थन जनाउँदै शर्माको अभिव्यक्तिको विरोध गरे। खगराज भट्टले ूवैचारिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सांगठनिक हिसाबले प्रचण्डको विकल्प खोज्ने बेला होइनू भन्दै शर्मालाई आत्मालोचना गर्न सुझाव दिएका छन्।
विजय प्रकाश सैंजुले त प्रचण्ड नभएको भए माओवादी आन्दोलन यहाँसम्म नआउने तर्क गर्दै, नेसपा अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रचण्डलाई अरू नेतासँग तुलना गरेकोप्रति समेत आपत्ति जनाए।
बैठकमा उठेका विचारहरूले माओवादी केन्द्रमा आलोचनात्मक सोचको कदर नभई कुण्ठा देखिएको संकेत गर्छ। उपमहासचिवको एउटा आलोचनात्मक टिप्पणीलाई लिएर सिंगो बैठक उनीमाथि खनिनु स्वाभाविक आलोचनाको हकमाथि हस्तक्षेपको रूपमा हेरिएको छ।
सचिव राम कार्कीले पार्टीभित्र कार्यकारी नेतृत्वको रोटेशन हुनुपर्ने सुझाव दिए पनि बहसले त्यो प्रस्तावलाई समेत ओझेलमा पारेको छ। बरु, सबैको ध्यान जनार्दन शर्मामाथिको आलोचना र प्रचण्डको संरक्षणमा केन्द्रित देखियो।
पार्टी प्रमुख बनेको झण्डै चार दशक पुग्न लाग्दा पनि प्रचण्डको सत्तामा निरन्तरता रहनु प्रश्नको विषय बनेको छ। सामान्यतया सरकारी सेवा गर्ने एक जना कर्मचारीले २० वर्षमै अवकाश लिन्छन् तर प्रचण्ड भने अझै नेतृत्व सम्हाल्ने मूडमा छन्। यस्तो स्थितिमा आलोचकको मुख थुनेर पार्टी सत्ताको निरन्तरता कायम राख्ने कसरत भएको विश्लेषण पनि गरिँदैछ।
बैठकमा देखिएको अवस्थाले प्रचण्डले नेतृत्वको रचनात्मक आलोचना सहन सक्दैनन् भन्ने धारणा थप बलियो बनाएको छ। असहमति र बहसलाई सहजै लिन नसक्नु र आलोचकलाई आत्मालोचना गर्न बाध्य पार्ने प्रवृत्तिले माओवादी केन्द्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
माओवादी केन्द्रभित्र देखिएको पछिल्लो विवादले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, नेतृत्वको नवीकरण र आलोचना गर्ने संस्कृतिप्रति असहिष्णुता जस्ता विषयमा गम्भीर बहस उठाएको छ। उपमहासचिव जनार्दन शर्माको टिप्पणीलाई लिएर सुरु भएको विवादले अन्ततः पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको सत्तामोह, आलोचनाप्रतिको असहिष्णुता र संस्थागत लोकतन्त्रको अभावलाई उजागर गरेको छ।
अब प्रश्न उठेको छ – माओवादी केन्द्र अझै पनि परिवर्तनको एजेन्डामा अडिग छ कि प्रचण्डको नेतृत्व संरक्षणको प्रयोगशाला मात्र बनेको छरु आगामी दिनहरूमा पार्टीभित्र गहिरो बहस, सुधार र आत्मसमीक्षा नभए माओवादी केन्द्र आफ्नै मूल्य र सिद्धान्तबाट विचलित हुँदै गएको आरोपबाट उम्कन सक्दैन।