काठमाडौं, १४ साउन । नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहास हेर्ने हो भने, त्यहाँ एक सशक्त र साहसी सङ्घर्षको कथा सँगालिएको छ। त्यही इतिहासभित्र कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूल धार बोक्ने पार्टी हो-नेकपा (एमाले)। पञ्चायती निरंकुशताविरुद्ध आवाज उठाउने यो पार्टी आज स्वयं पञ्चायती शैलीमा फर्किंदैछ भन्ने आरोप उठ्नु आफैमा दुःखद हो। विशेषतः पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नाम लिने, उनको पक्षमा बोल्ने, बहस गर्ने अधिकारमै प्रतिबन्ध लगाउनु के लोकतन्त्रको रक्षाको अभ्यास हो त? वा यो निरंकुशताको प्रस्थान बिन्दु?
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, जसको जीवनकै चौध वर्ष पञ्चायती जेलमा बितेको हो, आजको दिनमा त्यो ऐतिहासिक भूमिकामाथि प्रश्न चिह्न खडा गर्ने निर्णयमा संलग्न देखिन्छन्। यो प्रश्न ओलीकै आदर्श, त्याग र नेताको छविमा कालो दाग लाग्न थालेको छ।
विद्यादेवी भण्डारी : आलोचना वा श्रद्धा?
विद्यादेवी भण्डारी नेपालकी पहिलो महिला राष्ट्रपति मात्र होइनन्, उनी एमालेको क्रान्तिकारी आन्दोलनबाट हुर्केकी नेतृ पनि हुन्। आलोचना र प्रशंसा दुवै उनको राजनीतिक जीवनको हिस्सा हुन सक्छन्। तर, उनको नामै उच्चारण गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना गर्नु भनेको विचार स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्नु हो। यसले अन्ततः सानो होस वा ठुलो विद्रोह जन्माउँछ। जसरी बिरालोलाई सबै झ्याल ढोका बन्द गरेर थुन्यो भने त्यसले निकास खोज्न बाध्य हुन्छ।
विद्या भण्डारीको नाम एमाले भित्र लिन नपाइने निर्देशन कुनै साधारण गल्ती होइन; यो नियोजित प्रयास देखिन्छ-पार्टीभित्र आलोचक स्वरलाई दबाउने, बहसको संस्कृति समाप्त पार्ने, अनि असहमतलाई निषेध गर्ने। के यो पञ्चायत होइन त? के यो फरक छ त तिनै दिनहरूबाट जहाँ विपक्षी मतलाई ‘राष्ट्र विरोधी’ ठहर गरिन्थ्यो?
लोकतन्त्रको नाममा अधिनायकवाद?
एमालेको भित्री वृत्तभित्र अहिले देखिएको प्रवृत्ति दुःखद छ। विरोधी मत राख्ने, बहस गर्ने, भिन्न धारणा प्रस्तुत गर्ने नेताहरु वा कार्यकर्तालाई किनारा लगाउने संस्कृति स्थापित हुँदै छ। विद्या भण्डारीको पक्षमा बोलेको भन्दै कारबाहीको डर फैलाउने कामले पार्टीलाई लोकतान्त्रिक बनाउँदैन, अधिनायकवादी बनाउँछ।
लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै हो-विविधता स्विकार्ने क्षमता। तर अहिले एमालेभित्र जुन ढङ्गले एउटै लाइनमा सबैलाई हिँडाउन खोजिएको छ, त्यसले बहुल विचारधारालाई कुल्चन थालिसकेको छ। यथार्थमा, विद्या भण्डारीको बहस एमालेको भविष्यको बहस हो, विगतप्रति कृतज्ञता हो, र नेतृत्वप्रति चिन्तन हो।
ओलीको वरिपरिका ‘सेवकहरू’ को भूमिका
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिलेको समयमा नेपालका सर्वाधिक प्रभावशाली नेतामध्ये एक हुन्। उनका विचार, निर्णय र राजनीतिक आँटमा देशले धेरै मोड फेर्यो। तर दुर्भाग्यवश, अहिले ओली वरपर जम्मा भएका ‘सल्लाहकारहरू’ वा ‘सहयोगीहरू’ ओलीका राजकीय सहयोगी होइनन्, उनीहरू दरबारिया शैलीका ‘सेवक’ बनेका छन् ।
उनीहरूले ओलीलाई महाराजा झैँ बनाउने, आलोचकलाई सिद्ध्याउने र नेतृत्वको आँखामा झुटो प्रशंसा हाल्ने यस्ता पात्रहरूले अहिलेको एमालेमा स्वतन्त्र सोचको हत्या गरिरहेका छन्।
‘सुनको साङ्लो’ को राजनीति
पार्टीभित्र बहसमा प्रतिबन्ध गर्ने, नाम उच्चारण गर्न नदिने र त्यसको बचाउमा कारबाहीको चेतावनी दिने शैलीलाई यदि लोकतन्त्र भनिन्छ भने त्यो लोकतन्त्र होइन—सुनको साङ्लो हो। त्यो साङ्लो सुनले बनेको होस् वा फलामले, बाँध्ने त हो नै। र, अहिले एमालेभित्र बनिएको वातावरण त्यही सुनको साङ्लोले बाँधिएको वातावरण हो।
अधिनायकवाद जब संस्थागत हुन थाल्छ, त्यो देशका लागि मात्र होइन, पार्टीकै विनाशको सङ्केत हुन्छ। इतिहास साक्षी छ जो पार्टीभित्र आलोचना सहेन, जसले बहसको संस्कृति मार्यो, त्यो पार्टी पतनतर्फ उन्मुख भयो।
पार्टीभित्र पञ्चायती सोच?
एमालेले आज जुन अनुशासनको नाममा एकपक्षीय निर्णय गर्दै छ, त्यो पञ्चायती शासनकालको सम्झना दिलाउँछ। पञ्चायतमा आलोचना ‘राजद्रोह’ मानिन्थ्यो, एमालेमा आज त्यो ‘पार्टी अनुशासनको उल्लङ्घन’ भनेर चिनिन्छ। फरक छ त खासमा?
केपी ओली स्वयं पञ्चायती शासनको सिकार बनेका थिए। १४ वर्ष जेल बस्दा उनले भोगेका पीडाहरू आज पार्टीभित्र देखिने यी प्रवृत्तिहरू सम्झेर भुलेका होलान् त? कि आज उनी स्वयं यस्ता कार्यका ‘प्रेरक’ बन्न पुगेका छन्? यो सोच्न सम्म सकिँदैन ।
निर्णयको पुनर्विचार आवश्यक
एमालेभित्र विद्या भण्डारीको नाममा प्रतिबन्ध लगाउनु, त्यसको पक्षमा आवाज उठाउनेलाई कारबाहीको चेतावनी दिनु र बहसलाई बन्द गर्नु भनेको न त पार्टीको हितमा हो, न त देशको लोकतन्त्रको भविष्यका लागि। यो निर्णयले वर्तमान नेतृत्वको साख गिर्दै जान्छ, र भावी पुस्ताको नजरमा एमालेको आङ सिरिङ्ग गर्ने पार्टी बन्ने खतरा छ।
के लोकतान्त्रिक पार्टीले यस्तो निर्णय गर्न सक्दछ? के बहसलाई निषेध गर्नु नै लोकतन्त्रको अभ्यास हो?
साहसी आवाजहरूको हत्या गर्नु, आलोचनालाई दबाउनु, बहसलाई बन्द गर्नु र एक वटा विचारलाई मात्र मान्यता दिनु भनेको अधिनायकवाद नै हो। त्यो अधिनायकवाद पार्टीभित्र होस् वा देशमा, जनताले अन्ततः अस्वीकार गर्ने नै गर्छन्।
एमालेभित्र अहिले भएको निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ। विद्या भण्डारीमाथि बहस गर्ने अधिकार खोस्ने काम बन्द गर्नुपर्छ। पार्टीभित्र आलोचना, बहस र भिन्न विचारलाई ठाउँ दिनुपर्छ । यदि एमाले साँच्चिकै लोकतान्त्रिक पार्टी बनेर अगाडि बढ्ने हो भने, उसको हरेक अङ्गमा लोकतन्त्र देखिनुपर्छ शब्दमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि।
