काठमाडौँ,१३ साउन । पतञ्जलि योग पीठसँग सम्बन्धित चर्चित जग्गा प्रकरणमा मुद्दा खेपिरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई अदालतले वारेस राख्ने सुविधा अस्वीकार गरेको छ।
राजनीतिक गतिविधिका क्रममा मुलुकभर जानुपर्ने भएकाले विशेष अदालतमा निवेदन दिँदै नेपालले आफूप्रति दायर मुद्दामा वारेस नियुक्त गर्न अनुमति मागेका थिए। तर, न्यायाधीश तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सो निवेदन खारेज गर्दै तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुनसक्ने अभियोग भएकाले वारेस राख्न नपाइने ठहर गरेको हो।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ:
‘यी प्रतिवादीलाई तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुनसक्ने कसुरको अभियोग लागेको देखियो । तसर्थ, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) अनुसार वारेस राख्ने अनुमति दिन सकिँदैन।’
२०६६ सालमा नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा क्याबिनेटको निर्णयमार्फत काभ्रेको बनेपास्थित ५९३ रोपनी जमिन पतञ्जलि योगपीठलाई हदबन्दी कानुनबाहिर स्वीकृत गरिएको थियो। तर, त्यसमध्ये करिब ३५३ रोपनी जग्गा प्लटिङ गरी हाउजिङ कम्पनीलाई बिक्री गरिएको पाइएको छ।
यस आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जेठ २२ गते नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो। मुद्दामा नेपालमाथि ठुला आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप छ, जसअन्तर्गत तीन वर्षभन्दा बढीको कैद सजाय माग गरिएको छ।
पार्टी अध्यक्ष र पूर्वप्रधानमन्त्रीको भूमिकामा रहेका नेपाललाई अदालतको यो निर्णयपछि राजनीतिक, कानुनी र सार्वजनिक क्षेत्र तीनैमा दबाब बढ्ने देखिएको छ।
