काठमाडौँ, ८ साउन । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नेकपा (एमाले)ले पार्टी राजनीतिमा पुनः सक्रिय हुन नदिने निर्णय गरेपछि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ। एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले मंगलबार राति विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता नै त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि यो विषय थप चासोको केन्द्रमा आएको हो।
बैठकमा पार्टीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सक्रियता संविधान र पदको गरिमाविपरीत हुने निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टीको आधिकारिक धारणा अनुसार, राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पद सम्हालेको व्यक्तिले पुनः पार्टी राजनीतिमा फर्किनु अनुचित मात्र नभइ अकल्पनीय पनि हो। पार्टी प्रचार विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमले पूर्वराष्ट्रपति भइसकेकी भण्डारीले अब राष्ट्रको साझा अभिभावकका रूपमा रहनु उपयुक्त हुने बताएका छन्।
यद्यपि, एमालेकै केही वरिष्ठ नेताहरू– सुरेन्द्र पाण्डे, कर्ण थापा र युवराज ज्ञवालीले भने उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन्। उनीहरूको तर्क छ, संविधानले नागरिकलाई राजनीति गर्ने अधिकार दिएको छ र भण्डारीले चाहनासाथ सक्रिय राजनीतिमा फर्किनु अस्वाभाविक होइन।
२०७९ साल फागुनमा राष्ट्रपतिको कार्यकाल पूरा गरेकी भण्डारीले गत असार १४ मा आयोजित एक कार्यक्रममा पार्टीमा फर्किएको घोषणा गरेपछि पार्टीभित्र यसबारे बहस सुरु भएको थियो। यतिसम्म कि केपी ओली नेतृत्वको पार्टीमा यसको असर नेतृत्व प्रतिस्पर्धासम्म पुगेको देखिन्छ।
एमालेले हालै ७० वर्षे उमेर सीमा हटाउने प्रस्ताव समेत अघि सारेको छ। विश्लेषकहरू भन्छन्, यो प्रस्तावले ओलीलाई अझै लामो समय पार्टी नेतृत्वमा रहन सहज बनाउँछ। धेरैको बुझाइमा ओली पक्षले भण्डारीलाई सम्भावित प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखेर राजनीतिक पुनरागमन रोक्न खोजेको हो।
राजनीतिक विश्लेषक सुवोध प्याकुरेलका अनुसार, भण्डारीले अब पार्टी फुटाउनेभन्दा पनि जबजलाई अघि सार्ने समानान्तर अभियान चलाउन सक्छिन्। अर्कोतर्फ, वरिष्ठ पत्रकार तीर्थ कोइरालाले भण्डारीले नयाँ दल खोल्ने सम्भावनालाई बढी यथार्थपरक देखेका छन्। उनका अनुसार, भण्डारीको आफ्नै व्यक्तित्व र जनाधार भएकाले नयाँ शक्ति निर्माण गर्नु उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ।
एमालेले यो निर्णयसहित केपी ओलीको अध्यक्षता सुरक्षित बनाउने प्रयत्न गरेको देखिए पनि, यसले पार्टीभित्रै वैचारिक द्वन्द्व चर्काउने संकेत देखिएको छ।
अब भण्डारीले कुन बाटो रोज्छिन् र एमालेले कस्तो व्यवहार देखाउँछ—त्यसले नेपालको राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याउनेछ भन्नेमा सन्देह छैन।