काठमाडौँ. ८ साउन ।
🗓️ बागमती प्रदेश सरकार: मुख्यमन्त्री लामा नेतृत्वमा १ वर्ष
🛑 मुख्य चुनौतीहरू
- ⚠️ राजनीतिक आन्तरिक विवाद र मन्त्रीहरूबीच द्वन्द्व
- ⚠️ बजेट विवाद र असहमतिका कारण सरकारी कामकाज प्रभावित
- ⚠️ विपद् व्यवस्थापनमा कमजोरी, राहत र पुनर्निर्माण सुस्त
- ⚠️ कर्मचारी व्यवस्थापन र सचिवहरूको पटक–पटक फेरबदल
- ⚠️ प्रशासनिक संरचना निर्माणमा कानुनी जटिलता र सुस्तता
✅ उपलब्धि र अवस्था
- 🔹 स्थिर बहुमत: एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको समर्थनमा
- 🔹 न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको (तर कार्यान्वयन अलपत्र)
- 🔹 विपद्मा मृतकलाई एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको
- 🔹 बजेट छानबिन समिति गठन, पारदर्शिता सुधार प्रयास
📊 प्रमुख तथ्यांक
⚡ विवादित घटना
- 🔴 सहकारी मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठको आर्थिक लेनदेन अडियो क्लिप प्रकरण
- 🔴 सामाजिक विकास मन्त्री हरिप्रभा खड्गीले श्रीमानलाई अस्पताल समितिमा नियुक्ति
- 🔴 बजेट निर्माणमा बिचौलियाको हाबी र छानबिन समिति गठन
- 🔴 विश्वविद्यालयका तीन विनियम रोकावट र शैक्षिक कामकाज प्रभावित
नेपाली कांग्रेसका बहादुर सिंह लामा नेतृत्वमा बागमती प्रदेश सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ । २०७९ साल साउन ८ गते एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका लामा अहिले सम्म ठूलो उपलब्धि देखाउन सकेका छैनन् । राजनीतिक अस्थिरता, बजेट विवाद र आन्तरिक द्वन्द्वका कारण सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ ।
प्रदेशसभामा कुल ११० सदस्यमध्ये कांग्रेसका ३७ र एमालेका २७ सांसद रहेका छन् । यद्यपि सत्तामा सहज बहुमत भए पनि गठबन्धनभित्र विवादका कारण कार्ययोजना अघि बढाउन कठिनाइ भएको छ । मुख्यमन्त्री लामा नेतृत्वको सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको थियो, तर त्यो अहिलेसम्म अलपत्र छ ।
मन्त्रालयको संख्या १३ बाट बढाएर १४ गरिएपछि मन्त्रालय सञ्चालनमा जटिलता थपिएको छ । मन्त्रीहरूबीच बजेट विनियोजन, योजनाको कार्यान्वयन र नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनका विषयमा द्वन्द्व देखिएको छ । खासगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री काफ्ले र अन्य मन्त्रीहरूबीच विवाद चर्किएको छ ।
प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा समेत कमजोर भूमिका देखाएको छ । गत असोजमा ठूलो क्षति पुगेको विपद् प्रभावित क्षेत्रको राहत र पुनर्निर्माणमा सरकार ठोस काम गर्न सकेको छैन । ज्यान गुमाउने परिवारलाई उपलब्ध गराउने क्षतिपूर्ति रकम थप नपठाइएको तथा विद्यालय र आवास पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको छ ।
सरकारी कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखिएको छ । सचिवहरूको पटक–पटक फेरबदलले प्रशासनमा असर परेको छ भने अधिकांश मन्त्रीहरू हेटौँडाबाहिर हुँदा कर्मचारीहरूलाई निर्णय लिन समस्या भएको गुनासो छ ।
विभिन्न मन्त्रीहरूले विवादित गतिविधि र nepotism को आरोप सामना गरेका छन् । सहकारी मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठले आर्थिक लेनदेन विवादमा फसेका छन् भने सामाजिक विकास मन्त्री हरिप्रभा खड्गीले आफ्नै श्रीमान् अस्पताल समितिमा नियुक्त गरेको विषयले आलोचना पाइरहेको छ ।
२०८२ असारमा पेश गरिएको ६७ अर्ब ४७ करोडको बजेट पारित गर्न पनि सत्तारुढ गठबन्धनमा मतभेद देखिएको छ । बजेट प्रक्रिया अपारदर्शी रहेको र राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै छानबिन समिति गठन गरिएको छ ।
प्रदेशको प्रशासनिक संरचना विकास योजना वन क्षेत्रको कानुनी विवादका कारण अलमलमा परेको छ भने प्रदेशसभाको भवन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा पनि ढिलाइ भैरहेको छ ।
यसरी, एक वर्षे अवधिमा बागमती प्रदेश सरकारले राजनीतिक तथा प्रशासनिक चुनौतीका कारण अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको टिप्पणी सार्वजनिक छन् ।