काठमाडौं, साउन ८। अबदेखि पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको तस्बिर वा भिडियो सार्वजनिक गरिने छैन। प्रहरी प्रधान कार्यालयले साउन ५ गते सबै मातहतका निकायलाई सर्कुलर जारी गर्दै अभियुक्त वा आरोपितको तस्बिर/भिडियो पत्रकार सम्मेलनका बेला वा सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक नगर्न निर्देशन दिएको हो।
यो निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले असार १९ गते गरेको निर्णयअनुसार गरिएको हो। सो निर्णय अनुसार आरोपित व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकारको सम्मान गर्दै अनुसन्धानको क्रममा कसैको प्रतिष्ठा, मान–मर्यादा र हक उल्लङ्घन नहोस् भन्ने उद्देश्यले तस्बिर सार्वजनिक नगर्न भनिएको हो।
प्रहरीका एक उच्च अधिकृतका अनुसार, “महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्देशनपछि प्रधान कार्यालयले सर्कुलर जारी गर्यो। त्यसपछि देशभरका प्रहरी कार्यालयहरूले आरोपीको तस्बिर सार्वजनिक गर्न बन्द गरेका छन्”।
यसअघि कुनै पनि अपराधमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्तिको तस्बिर, नाम, ठेगाना र कहिलेकाहीँ त भिडियो पनि सार्वजनिक गरिँदै आएको थियो। यसले सामाजिक सञ्जालमार्फत ती व्यक्ति र तिनका परिवारमा नकारात्मक असर पार्ने, हदम्यादअघि नै दोषी ठहर गर्ने जस्ता समस्या उत्पन्न गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो।
मानव अधिकारकर्मीहरूले पनि वर्षौंदेखि प्रहरीको यो अभ्यासप्रति आपत्ति जनाउँदै आएका थिए। अहिलेको निर्णयले आरोपितको ‘प्रिजम्सन अफ इनोसन्स’ (निर्दोष मान्ने सिद्धान्त) को रक्षा गर्ने मानिएको छ।
तर, केही सुरक्षा विश्लेषकहरू भने गम्भीर अपराधमा संलग्नहरूको सूचना सार्वजनिक नगर्दा नागरिकमा सर्तकता घट्न सक्ने तर्क पनि गर्छन्। तैपनि, अधिकार र मर्यादाको सन्तुलन कायम राख्दै न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित नगर्ने उद्देश्यसहित यो नयाँ नीति लागू गरिएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ।


