बालकुमार नेपाल
काठमाडौँ, साउन ६ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रगतमा लोकतन्त्र बग्छ। ओली निरङ्कुश छन् भन्न मिल्दैन । लोकतन्त्रमा यस्ता केही पात्रहरू आइरहन्छन्।
पुष्पलाल आए , बिपी कोइराला आए । मदन भण्डारी आए । उनी पछि ओली आए । अहिले पनि कसैले सोध्यो भने अहिले देशको नेता केपी ओली नै हुन् । नेता भनेको अलि कठोर , अलि नरम् अलि उदार हुनुपर्छ । यो साधारणलाई लाग्ने विषय हो। तर ओली कडा स्वभावका मान्छे हुन् , त्यसैले आफ्ना आलोचकको हिसाब चित्र गुप्ताले जस्तो एक एक राख्छन् ।
इतिहासले उनलाई मदन भण्डारी भन्दा पछिको एउटा पात्र अपेक्षा गरेको थियो । तर उनी त्यसैमा चुकेका छन् । समर्थक भन्दा बाहेक आलोचकलाई दुस्मन देख्नु नै ओलीको कमजोरी छ । तर मदन भण्डारीपछिका नेता कसरी यस्तो भए सबैले प्रश्न गर्छन्। किन कि पार्टीका चौथो महाधिवेशनमा भण्डारीलाई औलो ठड्याउने सिपी मैनाली , मोहनचन्द्र अधिकारी , लगायत लाई पार्टीमा नसमेटी उनले महासचिवको शपथ खाएकै थिएनन् ।
लोकतन्त्रमा ठुलो आन्दोलन गरेका नेता केपी शर्मा ओलीले समर्थक भन्दा आलोचकको सम्मान गर्न जान्नु पर्थ्यो ।उनको बानी, रगत र व्यवहार पनि यही हो। त्यसैले हरेक चोक र गल्लीमा मानिसहरूले प्रश्न गरेका छन् ओली बिग्रेका हुन कि बिगारिएका हुन् ?
यिनी कार्यकर्ता माया गर्ने एउटा कमेरो कारखाना जस्ता थिए । खाइ कि खाइनस् , दुख पाइस् कि ? मैले के गर्नु पर्छ तँलाई भन्ने , भनाई मादलको माइनस प्लसको ताल जस्तो थियो । तर अहिलेका यिनको पारा मादलको चुँडिएको तार ( जस्तो भएको छ।
पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीको हात यिनैले समाएर उनलाई यो शिखरमा लगेका हुन् ।त्यसो त उनलाई यो ठाउँमा लान एउटी महिला भण्डारीको कति भूमिका छ भन्ने कुरा अहिले नभए पनि इतिहासले सम्झन्छ।
तर उनलाई अहिले कसले बिगा¥यो? विद्या भण्डारीको नाम लिनेहरूको च्यानलमा हुर्मत लिने काम किन हुन्छ?
देशमा राजनीति सङ्कट आएको बेला शिखरमा पुगेकी एउटा नारीले अब म पार्टी सम्हाल्छु भन्दा उनलाई अपराधी घोषित गर्न ओलीको शरीरमा बगेको रगतले भन्यो भन्ने कसैले विश्वास गर्ने अवस्था छैन । किन कि दैनिक जीवनमा यस्ता आरोप भोग्दै आएका लोकतन्त्रका मसिहा हुन् ओली। यो भन्न उत्प्रेरण दिन को हाला ?
यस बेला कथित बुद्धिजीवीहरू ओलीविरुद्ध जाई लागेका छन् । कथित मिडियाहरू ओलीविरुद्ध झम्टी रहेका छन् । सहर बजारमा कुनै गफ हुन्छ भन्ने त्यो ओली विरुद्ध नै हुन्छ। त्यसैले ओलीको लोकप्रियतालाई बचाउन विद्या भण्डारीले गरेका एउटा अपराध त्यो हो – अब एमालेको अभिभावक बन्छु ।
दुनियाँले सबैले थाहा पाए , कार्यकारी पदमा दुई कार्यकाल नबस्ने ओलीको प्रस्तावमा फेरि किन फेरबदल भयो? ७० वर्ष उमेर हद किन हट्यो? तर सबैले भने ओली लालची भयो? फेरि पद खान खोज्यो ? एमाले भित्र लोकतान्त्रीकरणको एउटा हस्ती , देशले मानेको एउटा नेता माथि यस्तो आरोप लाग्दा इमान्दार कार्यकर्ताको मन त दुख्ने नै भयो ।
बजारमा धेरैले विद्या भण्डारीलाई रोक्न ओलीले गरेका चाल भनेर आरोप लगाए । सबैलाई थाहा छ ओली त्यो काम गर्दैनन् भनेर । तर यो आरोपको प्रतिवाद गर्ने तर्क नै फेला परेको छैन। नेताको काममाथि प्रतिवाद गर्ने तर्क नहुनु कार्यकर्ताका लागि सानो दुख हो र ? जो प्रधानमन्त्री ओलीले जेल जीवनमा अनुभूति गरेका कुरा हुन।
सबैलाई थाहा छ अब ओलीको नजर असल मान्छे र भलो चिताउने माथि पर्न छोडेका छ। किन कि उनलाई अर्कै घेराले बेरेको छ। उनको त्यो कमलो छातीमा बिचौलियाहरूले कब्जा गर्न थालेका छन् । तिनैहरुका चलखेलमा आफैले हात समातेर राजनीतिको शिखरमा पुगेकी एउटा महिला र उनका समर्थक माथि राता आँखा पर्न थालेको छ। अमृत बग्ने ओलीको रगतमा कसैले विष भरिदिएको यो एउटा जीवित प्रमाण हो ।
अहिले राष्ट्रियसभा संशोधन हाल्ने एउटा प्रस्तावले ओलीको नर्कैमा फोहोर भएको छ। विद्या भण्डारी र उनका समर्थकलाई राता आँखा पार्दा पनि आस्था नमार्ने एमाले जनका आँखामा ओलीको सेतो अनुहारमा यसले दाग पोतेका छ।
सोमबार मात्र एमालेका तर्फबाट प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराई, इन्दिरादेवी गौतम, रुक्मिणी कोइराला र सुमित्रा विसीले संयुक्त रूपमा कलिङ पिरियड नराख्न संशोधन दर्ता गराएका छन्। भट्टराई आफूहरूले निजामती विधेयकमा कलिङ पिरियड राख्न आवश्यक नभइका भन्दै संशोधन दर्ता गराएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘हो हामीले कलिङ पिरियड हटाउनुपर्छ भनेर संशोधन हालेका छौँ।’
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभा पुगेको विधेयकमा कलिङ पिरियडमा जालझेल भएको भन्दै संशोधनका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले औपचारिक रूपमा आग्रह गरेको र त्यस विषयमा छानबिन भइरहेका बेला सत्तारुढ एमालेले उक्त प्रावधान नराख्न प्रस्ताव गरेको हो। यो अध्यक्ष ओलीको निर्देशनमा भएको भन्ने विश्वास एमाले कार्यकर्ताले गर्ने सक्दैनन् ।
राज्य व्यवस्था समितिले राजीनामा वा अवकाश पाएका कर्मचारीले अर्को सरकारी नियुक्ति लिनका लागि कम्तीमा दुई वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान राख्न निर्णय गरे पनि प्रतिवेदन लेखनका क्रममा जालझेल भएको पाइएपछि प्रतिनिधिसभाले सात सदस्यीय छानिबन समिति बनाएर काम गरिरहेको छ। समितिले दातृ निकायमा काम गर्न जान पनि दुई वर्षे कलिङ पिरियड लाग्ने निर्णय गरेको थियो।
