काठमाडौ, २३ असार । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक सोमबारदेखि पार्टी मुख्यालय सानेपामा जारी छ । बैठकमा यस अघि हुने गरेको लाइभ कार्यक्रम कटौती गरिएको छ। यस अघिका केन्द्रीय समितिको बैठकमा लाइभ गर्ने गरिएको थियो।
तर पार्टीको आन्तरिक कुरा बाहिर जाने भन्दै यस पटक देखि बैठकको लाइभ बन्द गरिएको छ। यद्यपी नेताहरुले प्राविधिक कारणले बैठकको लाइभ बन्द गरिएको जानकारी दिएका छन् । केन्द्रीय सदस्य अजय बाबु सिवाकोटीले अन्य कुनै कारणले नभई प्राविधिक कारणले लाइभ नगरिएको जानकारी दिए ।
विवादास्पद–कटु विषयहरू उठ्दा सार्वजनिक नियन्त्रण र आन्तरिक सुधारलाई मध्य नजर राख्दै नोट–टेक वा अडियो–भिडियो रोकिएको हुन सक्ने स्रोतले बतायो ।
भद्र समझदारी, सङ्गठनात्मक इमेज–संरक्षण तथा भावनात्मक अति संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै प्रसारण रोकेको विश्लेषकहरू तर्क छ।
यसअघि पदाधिकारी बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण हुँदा सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइए पनि मुख्य समिति बैठकमा आलोचनाका स्वरहरू बढ्नासाथ यस्तै बहानामा रोकिएको थियो ।
सोमबार जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेता शेखर कोइराला पक्षले नियमित समयमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा नेतृत्वलाई दबाब दिएको छ । १५ औँ महाधिवेशनको मिति तोक्न र कार्य तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । तर सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष भने जसरी पनि महाधिवेशन पछाडि धकेल्ने ध्याउन्नमा छ ।
नेपाली काँग्रेसको शेखर कोइराला पक्षले १५ औँ महाधिवेशन नियमित समयमै हुनुपर्ने दबाब नेतृत्वलाई दिँदै आएको छ । नेता कोइरालाले बैठकको पहिलो दिनमै समयमै महाधिवेशन हुन नसके त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ पदाधिकारीले दिनुपर्ने माग गरे । त्यसयता कोइराला निकटका केन्द्रीय सदस्यहरूले महाधिवेशनको मिति र कार्य तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
सभापति शेरबहादुर देउवानिकट नेताहरू पनि महाधिवेशनको मिति तोक्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् तर उनीहरूको मनसाय भने १ वर्ष थपेर २०८३ मा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ ।
महाधिवेशनका लागि आवश्यक आठ तहका अधिवेशनहरू सम्पन्न हुनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ, जसका लागि कम्तीमा एक वर्ष समय लाग्छ । तर हालसम्म क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण र वितरण प्रक्रिया नै सम्पन्न भएको छैन । केही जिल्लामा यससम्बन्धी विवाद कायमै छ, जसका लागि महामन्त्री गगन थापाको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ । त्यो समितिले विवाद समाधानको काम गरिरहेको छ । सभापति देउवानिकट नेताहरू पहिला त्यो कार्यभार सम्पन्न गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।
काँग्रेसको विधानअनुसार पदाधिकारीको कार्यकाल ४ वर्षको हुन्छ, तर एक वर्षसम्मको समयावधि थप गर्ने व्यवस्था पनि छ । अघिल्लो कार्यकालमा सभापति देउवाले उक्त प्रावधान प्रयोग गर्नुभएको थियो । यस पटक पनि त्यही बाटो अपनाउने रणनीतिमा देउवा पक्ष छ ।
