बनेपा, २२ असार । सरकारले खारेज गरिसकेको पूर्व अरनिको यातायात समितिको नाममा रहेको अर्बौं मूल्य बराबरको जग्गा निजी रूपमा बिक्री गर्न खोजिएको खुलेको छ। काभ्रेको बनेपा नगरपालिका–१ मा अवस्थित कित्ता नम्बर ७५२ र ७५३ का १०० वर्गमिटर क्षेत्रफल रहेको जग्गा बिक्री गर्न २०८२ असार १९ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै बोलपत्र आह्वान गरिएको हो।
सूचनामा प्रति वर्गमिटर ६९ हजार २०५ रुपैयाँ दरले मूल्य तोकिएको छ जसअनुसार प्रति आना झन्डै २२ लाख पर्छ। मूल्यांकनअनुसार जग्गाको कुल मूल्य करोडौं रुपैयाँमा पुगेको छ। यति ठूलो सार्वजनिक सम्पत्तिको निजीकरण गर्न खोजिएको घटनाले गम्भीर कानुनी प्रश्न उठाएको छ।
पूर्व अरनिको यातायात समिति २०२९ सालमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएको थियो। तर २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशभरका ३०७ यातायात समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार संस्था ऐन २०३४ को व्यवस्था अनुसार ती संस्थाहरूको सम्पत्ति सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउनु पर्ने स्पष्ट प्रावधान छ।
उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न गृह, अर्थ, यातायात मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संयुक्त बैठकले २०७५ वैशाख २४ गते सम्पत्तिको खाता रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसअनुसार राष्ट्र बैंकले २४५ वटा समितिका बैंक खाता रोक्का गरेको थियो। तर, बाँकी ६२ वटा समितिका खाता अन्य संस्थागत संरचनामा रहेको कारण अहिलेसम्म कारबाही हुन सकेको छैन।
त्यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै पूर्व अरनिको यातायात समिति ‘प्रालि’ को नाममा रुपान्तरण भई अहिले जग्गा बिक्रीको प्रक्रिया अघि बढाएको हो। तर कानुनविद्हरू भन्छन् कम्पनी रजिष्ट्रारमा दर्ता भएको मात्र आधारमा खारेज संस्थाको सम्पत्ति बेच्न मिल्दैन।
यो विषयमा सर्वोच्च अदालतको एक अघिल्लो फैसलाले समेत पुष्टि गरिसकेको छ। थापाथलीस्थित संस्थाको सम्पत्तिको विषयमा अदालतले निर्णय दिँदै भनिएको थियो, “संस्था ऐनअन्तर्गत दर्ता भई खारेज गरिएका संस्थाको सम्पत्ति राष्ट्रको हुन्छ।”
यस्तो स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र अदालतको निर्णय हुँदाहुँदै पनि बिक्री प्रक्रिया अगाडि बढाइनु गम्भीर कानुनी उल्लंघन हो। पदाधिकारीहरू– विजय स्वाँर, सरोज सिटौला, डोलनाथ खनाल, भरत नेपाल आदि व्यक्तिहरू अहिले महँगो जीवनशैलीमा देखिन्छन्। पहिले गाडी चलाउने र टिकट काट्ने गरेका उनीहरू अहिले करोडौंको सम्पत्ति हालीमुहाली गर्दै हिँडिरहेका छन्।
यो बीचमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतका सम्बन्धित निकायहरू भने चुप छन्। यो चुप्पी नियोजित हो कि लाचारी, भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।