सर्वोच्चको इतिहासमा यसअघि पनि अल्पमतमा परेका थिए प्रधानन्यायाधीश ‘ यो स्वाभाविक  कुरा हो’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई 

-

काठमाडौं, १९ असार । संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिका बिषयमा बुधबार मध्यरात भएको  आदेशमा  प्रधानन्यायाधीश अल्पमतमा परेका छन् ।  तीन न्यायाधीशको बहुमतका आधारमा  संवैधानिक  पदाधिकारी नियुक्तिको विरोधमा परेको रिट खारेज गर्दै प्रधानमन्त्रीको सिफारिस सदर गरेको थियो। संवैधानिक इजलासको अध्यक्षता प्रधानन्यायाधीशले गर्ने गर्छ । तर प्रधानन्यायाधीश नै अल्पमतमा परेर गरेको आदेशले  धेरैका मनमा अनेक जिज्ञासा उत्पन्न गरेका छन् ।

कानुनका वेत्ताहरू भने यो स्वाभाविक भएको बताउँछन् । फैसलाहरूमा न्यायाधीश को राया बाझिनु स्वाभाविक भएकोले यसमा कुनै प्रश्न गर्नुको औचित्य नरहेको उनीहरूको दाबी छ।  वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले रातो सूर्यसँग भने –यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश पनि  अरु जस्तै न्यायाधीशको हैसियतमा रहने हो , त्यसैले अरु न्यायाधीशको मत  जस्तै फैसलामा प्रधानन्यायाधीशको मत फरक हुनु स्वाभाविक  हो ।

 सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा बुधबार यस्तो फैसलामा प्रधानन्यायाधीश पहिलो पल्ट अल्पमतमा परेका होइनन् । यस अघिको एउटा संवैधानिक इजलासमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ पनि अल्पमतमा परेका थिए। तर  उनको भिन्न  राय हुँदा हुँदै बहुमतका आधारमा आदेश भएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश रहेका मन्त्रीपरिषद्का पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष नियुक्तिविरुद्ध दायर निवेदनमा संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशबिच राय बाझिएको थियो ।
१६ चैत २०७२ मा भएको फैसलामा प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र वरिष्ठ न्यायाधीश सुशीला कार्कीले अन्तरिम संविधानको मर्म विपरीत रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् को अध्यक्ष बनाएको राय दिएका थिए
अन्यले त्यसमा असहमति जनाएका थिए । न्यायाधीशहरू वैद्यनाथ उपाध्याय गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रले वाधा अड्काउ भित्र अदालतले प्रवेश गर्न नहुने राय  दिएपछि रेग्मीको नियुक्ति सदर भएको थियो।

तीन जना न्यायाधीशहरूको राय वाधा अड्काउ भित्र प्रवेश गरी आदेश जारी गर्न नहुने पक्षमा भएपछि यही निर्णय नै कानुनी रूपमा लागू भएको थियो  ।  न्यायाधीश श्रेष्ठ र कार्कीले भने अन्तरिम संविधानको व्यवस्था विपरीत रेग्मी मन्त्रिपरिषद् को अध्यक्ष भएका राष्ट्रपतिलाई ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने तर्क पेस गरेका थिए ।

तर संवैधानिक इजलासका सबै न्यायाधीशहरुले रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन भई निर्वाचन सम्पन्न भएर  वैधानिक प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै रिट निवेदन भने समग्रमा खारेज हुने फैसला सुनाएका  थिए।

चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्दै प्रधानन्यायाधीश रहेका रेग्मी गएपछि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र कानुनी शासन विपरीत भएको दाबी गर्दै दायर भएका निवेदनहरूमा अन्तिम फैसला न्यायाधीशबिच फरक मत आएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
spot_img

भर्खरै

साहित्य