काठमाडौँ १९ असार । ५२ संवैधानिक नियुक्ति विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले सदर गरिदिएको छ। यद्यपी यसमा न्यायाधीशहरूबिच राय बाझिएको छ। बहुमत न्यायाधीशहरुले रिट खारेज गर्नु पर्ने राय दिएसँगै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासले २०७७ मङ्सिर ३० गते र २०७८ वैशाख २३ गते ल्याइएका दुवै अध्यादेशअनुसारका सबै नियुक्ति सदर गरेको हो ।
बुधबार मध्य राति भएको सो फैसलाले नैतिकताको परीक्षामा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली डिस्टिङसन सहित पास भएका छन् । यदि सर्वोच्चले यो रिट जारी गर्दै नियुक्ति बदर गरेको भए उनीमाथि नैतिक प्रश्न खडा हुन्थ्यो। किन कि यी सबै नियुक्ति ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो। यो फैसलासँगै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति गरेका ५२ वटै पदाधिकारीको पद जोगिएको छ ।
पहिलो अध्यादेशअनुसारका नियुक्ति बदरका लागि परेका रिटमा न्यायाधीशबिच राय बाझिएको छ । प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले रिट जारी गर्नु पर्ने मत राखेका थिए । तर न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुँडाल र मनोजकुमार शर्माले रिट खारेज गर्नुपर्ने मत राखेपछि बहुमतको निर्णयले रिट खारेज भएको हो ।
२०७८ वैशाख २३ को अध्यादेश भने पृथक, तथ्य , परिवेश र कानुनी व्यवस्था अनुसार भएकाले ५ जनाकै सर्वसम्मत निर्णयले रिट खारेजको फैसला भएको छ ।
२०७७ वैशाख ८ मा सरकारले ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६’ संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेपछि व्यापक विरोध भयो । उक्त अध्यादेशमा परिषद्को अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) सहित तत्कालीन बहालवाला सदस्यको बहुमत भएमा गणपूरक सङ्ख्या मानिने र सोबमोजिम निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।
यसरी प्रधानमन्त्री ओलीले आफैँलाई शक्तिशाली बनाउन ल्याएको उक्त अध्यादेशको विरोध भयो । विरोधपछि अध्यादेश जारी भएको चार दिनमै वैशाख १२ गते उक्त अध्यादेश खारेज गरियो ।
तर २०७७ मङ्सिर ३० मा पुनः सरकारले त्यसै अनुसारको अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा बहुमत सङ्ख्याका आधारमा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था ग¥यो । सोही दिन संवैधानिक निकायका लागि ३८ पदाधिकारीको नाम सिफारिस पनि गरियो । त्यसको भोलिपल्टै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा उक्त अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरे ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पुस ५ गते ओलीले संसद् विघटन गरे । संसद् विघटनकैबिच माघ २१ गते सिफारिस गरिएका मध्ये ३२ पदाधिकारी नियुक्ति गरियो । पुस १७ देखि २६ गतेसम्म चालु राष्ट्रियसभाको अधिवेशनमा अध्यादेश पेस गरिएकोमा राष्ट्रियसभाले अध्यादेश स्वीकार नगरे पनि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट उक्त नियुक्ति गरिएको थियो ।