काठमाडौं १८ असार । एमालेको अघिल्लो विधान महाधिवेशनले पारित गरेको विधानको एउटा धारा गायब गरिएको विषय सार्बजनिक भएको छ।
एमालेको गत विधान अधिवेशनले पारित गरेको विधान केन्द्रीय कार्यालयबाट प्रकाशन भएर आउँदा एउटा धारा नै गायब भएको छ। यसलाई एमाले भित्र हालै प्रतिनिधिसभामा पारित भएको निजामती विधेयकसँग समेत तुलना गर्न लागिएको छ।
जुन कुरा एमालेको विधानमा ठ्याक्कै मिल्छ।
सो पार्टीको दशौँ महाधिवेशनको विधान अधिवेशनले व्यवस्था गरेको विधानको धारा ६४को १ प्रकाशन हुँदा गायब गरिएको छ। २०८० साल जेठ १९ गते बसेको सचिवालय बैठकले नेकपा एसमा गएका नेताहरूलाई पार्टीमा फिर्ता ल्याउन यो अस्थायी व्यवस्था गरिएको भनिए पनि वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अर्को कार्यकालका लागि तयारी गर्न विधानको एउटा धारा नै गायब पारिएको भेटिएको छ। नेकपा एसका नेताहरूलाई एमालेमा फर्काउनका लागि विधानको धारा ५४ को उपधारा १ मा संशोधन गर्दै ७० बर्से उमेर हद हटाइएको तर्कलाई माने पनि सोही धाराको उपधारा २ गायब गरिनुमा भने प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बिशेष निर्देशनमा केन्द्रीय कार्यालयले उपधारा २ गायब गरेको पाईको छ।
सो उपधारामा भनिएको थियो –पालिका वा सो भन्दा माथिल्लो कमिटीमा पदाधिकारीको हैसियतमा कार्यरत कुनै पनि व्यक्ति एउटै तह र पदका दुई पटक भन्दा बढी उम्मेदवार हुन पाउने छैनन् ।
यो धाराले स्पष्ट पारेको थियो कि अध्यक्ष ओली अब उम्मेदवार हुन पाउने छैनन्। किन कि उनी लगातार दुई पटक अध्यक्ष भइसके। अब हुने महाधिवेशनपछि उनको कार्यकाल तेस्रो हुने छ।
विधान महाधिवेशन बाट पारित गरेको यो विधान र केन्द्रीय कार्यालयबाट प्रकाशित भएको विधानमा परेको फरक सो पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख बिजय सुब्बाले समेत आफ्नो फेसबुक मार्फत सार्बजनिक गरेका छन् ।
बिधानको फोटो डा बिजय सुब्बाको फेसबु्क वालबाट