निजामति विधेयक फेरबदलमा सबैका औँला राज्य व्यवस्था  समितिका सभापतितिर, सभापति भन्छन्, छानबिन गरौँ दोषी भए  सजाय भोग्न तयार छु

-

काठमाडौं, १८ असार ।   प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको निजामति विधेयकमा भएको फेरबदल प्रति धेरैले राज्य व्यवस्था  समितिका सभापति रामहरि खतिवडा जिम्मेवार रहेको भन्दै अधिकांशले उनी प्रति औला ठड्याएका छन् । सभापति खतिवडा काँग्रेसको तर्फबाट सभापति बनेका हुन् ।  तर  पारित विधेयकमा भएको फेरबदल प्रति काँग्रेसकै सांसदहरूले समेत उनी तर्फ औला सोझ्याएका छन् । यसमा उनकै दोष रहेको भन्दै कतिपयले राजीनामा समेत मागेका छन् ।

तर सभापति  खतिवडाले भने यो बिषयमा छानबिन गर्न माग गर्दै यसमा दोषी भेटिए आफू सजाय भोग्न तयार रहेको घोषणा गरेका छन् । उनले यो बिषयमा छानबिन भएर दोषी पत्ता नलागे सम्म राज्यव्यबस्था समितिको बैठक नबस्ने घोषणा गरेका छन्। उनले यस बिषयमा मङ्गलवारै आफूहरूले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर छानबिनको माग गरेको बताएका छन् ।

राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदनको महत्त्वपूर्ण प्रावधान नै निरर्थक हुने गरी ‘बाहेक’ शब्द घुसाएर प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराइएपछि यसको विरोध भएको हो
निकै ठुलो रस्साकस्सीका बिच सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट आइतबार पारित भएको थियो।

उक्त विधेयकमा पछिल्लो समय सर्वाधिक बहस भएको विषय कुलिङ अफ पिरियड थियो। निजामती सेवाबाट अवकाश पाएको कम्तीमा २ वर्षसम्म अर्को कुनै नियुक्ति लिन नपाइने व्यवस्थाप्रति उच्च प्रशासकहरू असन्तुष्ट थिए। उक्त व्यवस्था हटाउन मुख्यसचिवदेखि सचिवहरू नै चलखेलमा लागेका थिए।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट कुनै पनि कर्मचारी अवकाश वा राजीनामा दिएको २ वर्षसम्म अर्को नियुक्तिका लागि योग्य नहुने गरी प्रतिवेदन पारित भएको थियो। उक्त प्रतिवेदनसँगै विधेयक आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस गरियो र बैठकबाट पारित पनि भयो।
तर, गत जेठ २ गते समितिबाट पारित भएको कुलिङ  प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउने गरी ‘बाहेक’ शब्द घुसाइएको आरोप लागेको छ।

समितिको प्रतिवेदनको बुँदा नं ४३ मा लेखिएको थियो, निजामती वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन।’

तर, प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा भने यस प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउने गरी उपदफा ५ मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन’ नहुने उल्लेख गरिएको छ।
यस वाक्यमा रहेको ‘बाहेक’ शब्द कसले घुसायो? अहिले संसदमा खोजी भइरहेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

साहित्य