काठमाडौं, १६ असार । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकले लोकसेवाको स्वरूप नै परिवर्तन गर्ने गरी नयाँ प्रावधान ल्याएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले यो विधेयक पारित गरेपछि यस्तो स्वरूप परिवर्तन भएको हो।
अब लोक सेवा आयोगले खुलाउने पदहरूमा आरक्षणको प्रभाव झन् बढ्ने भएको छ। आयोगले १०० सिटमा विज्ञापन खुलाउँदा ४९ सिट आरक्षित रहनेछन्, जसको आधा अर्थात् करिब २४.५ सिटमा आरक्षित समूहभित्रका महिलाहरू मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन्। बाँकी आरक्षित सिटमा भने महिला र पुरुष दुवैले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकले निजामती सेवामा तहगत संरचना थप्दै श्रेणीभित्र तहको प्रणाली पनि सुरु गरेको छ। अहिलेसम्म श्रेणीगत मात्र व्यवस्था रहेको निजामती सेवामा अब सुरक्षा निकाय र स्वास्थ्य सेवाजस्तै तहगत संरचनाको व्यवस्था हुने भएको हो।
अधिकृत (राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी) पदका लागि छैटौँ, सातौँ र आठौँ तहको व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरी उपसचिव (द्वितीय श्रेणी) का लागि नवौँ र दसौँ तह,सहसचिव (प्रथम श्रेणी) का लागि एघारौँ र बाह्रौँ तह, सचिव (विशिष्ट श्रेणी) लाई तेह्रौँ तहको व्यवस्था गरेको छ।
मुख्य सचिव तथा मुख्य रजिस्टार लाइ चौधौँ तहमा वर्गीकृत गरिएको छ।
यस विधेयकले पदपूर्तिमा खुला प्रतिस्पर्धासँगै अन्तर तह प्रतिस्पर्धा गर्ने बाटो पनि खोलिदिएको छ। यसअघि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रावधान सीमित रहेकोमा अब सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
अधिकृत पदमा खुलाबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतिशत पनि घटाइएको छ। पहिलेसम्म खुला प्रतिस्पर्धाबाट ७० प्रतिशत सिट पूर्ति गरिँदै आएकोमा अब ६५ प्रतिशत मात्र खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनेछ। बाँकी १० प्रतिशत सिट अन्तर तह प्रतिस्पर्धा र २५ प्रतिशत सिट बढुवाबाट पूर्ति गरिने प्रावधान विधेयकमा गरिएको छ।
यो विधेयकले समावेशिता र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा फरक धार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।