काठमाडौं १२ असार। नेपालको संविधान अनुसार कोही पनि माथि हुँदैन। तर दृष्टि साप्ताहिक र अनलाइनविरुद्ध विशेष अदालतले जारी गरेको एउटा आदेशले भने संविधानको उल्लङ्घन गरेको छ।
नेपालको संविधानमा अदालतले गरेको फैसला उपर कुनै टिका टिप्पणी गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर त्यसको अर्थ बिचौलिया र अदालत भित्रको सेटिङमा प्रश्न उठाउन नपाइने भन्ने होइन। तर यही संविधानको पालाना गर्दा दृष्टि टिममाथि कालो नजर परेको छ र उनीहरू अहिले पनि अदालतमा तारेख धाउन बाध्य भएका छन् । “विशेष अदालतमा बिचौलियाको चलखेल हटेन, सेटिङका मुद्दामा ३ महिनामै सफाइ”भन्ने समाचार प्रकाशित गरेको आरोपमा अहिले पनि उनीहरू मुद्दा खेपी रहेका छन् । कतिपयले यस विरुद्ध न्यायापरिषदमा उजुरी गर्न समेत दृष्टि टिमलाई सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घले पनि पनि यस बिषयमा आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ उपत्यका प्रदेशले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै भनेको छ –काठमाडौं शाखाका सदस्य तथा वरिष्ठ पत्रकार शम्भुलाल श्रेष्ठ प्रकाशक रहनुभएको दृष्टि साप्ताहिक र दृष्टिन्यूज डटकममा प्रकाशित समाचारका विषयमा विशेष अदालतले प्रकाशक श्रेष्ठ, सम्पादक एमपी सुम्बा र संवाददाता विरुद्ध गरेको आदेशप्रति उपत्यका प्रदेश समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ –गत आइतबार प्रकाशित समाचारप्रति अदालत प्रशासनले आपत्ति जनाउँदै प्रकाशक श्रेष्ठ, सम्पादक एमपी सुम्बा र संवाददाता विरुद्ध अदालत अवहेलनाको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतसँग सम्बन्धित समाचारका विषयमा अदालतले आफैं प्रतिवेदन बनाएर विशेष इजलासमार्फत जारी आदेशले अदालतका काम कारबाहीका विषयमा टीकाटिप्पणी गर्ने, समाचार सङ्कलन तथा प्रकाशन प्रसारण गर्ने विषयलाई नै खुम्च्याएको हाम्रो ठहर छ । कुनै पनि अदालतले गरेका काम कारबाहीका विषयमा प्रश्न गर्दा भविष्यमा समेत कोही कसैबाट पनि त्यस्ता टीकाटिप्पणी गर्न तथा प्रश्न गर्न नै निस्तेज पार्ने मनसाय नराखी न्याय सम्पादन गर्न अदालतसँग अपिल गर्दछौँ ।
विज्ञप्तिमा अगाडि उल्लेख छ –नेपाल पत्रकार महासङ्घ उपत्यका प्रदेश समिति स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रेस स्वतन्त्रताको दृढ पक्षधर हो। तर, राज्यका कुनै पनि निकायले संविधान, प्रचलित कानुन र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुसार कार्य गर्नुपर्छ। यदि कुनै समाचारप्रति असन्तुष्टि छ भने प्रेस काउन्सिल नेपालजस्ता नियामक निकायमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने कानुनी व्यवस्था विद्यमान छ।
पछिल्ला दिनमा विशेष गरेर न्यायपालिका र कार्यपालिकाबाट प्रेस जगातमाथि आवश्यकता भन्दा बढी चासो र सक्रियता बढाउने, आफ्ना काम कारबाहीका विषयमा प्रश्न गरे प्रेस जगतको घाँटी निमोठ्न खोज्ने, प्रेस जगतलाई निरुत्साहित गर्ने, समाचारका विषयलाई फौजदारी अभियोजनतर्फ लैजाने कार्य बढिरहेकोप्रति हामी गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछौँ।
उपत्यका प्रदेश समितिका महासचिव आशिष् गुरागाईँले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
