काठमाडौँ, असार ११ । पतञ्जलि योगपीठ नेपाल प्रकरणमा विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। बुधबार विशेष अदालत पुगेका नेपालले आफ्नो बयान दिएपछि न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो।
नेपालको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी, खमबहादुर खतीलगायतले अदालतमा बहस गरेका थिए। अर्कातर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त नेतृत्वको कानुनी टोलीले प्रतिवाद प्रस्तुत गरेको थियो।
नेपाल बुधबार बिहान ११ बजे आफ्ना कानुन व्यवसायीसहित विशेष अदालतमा उपस्थित भएका थिए। उनले अदालतसमक्ष पतञ्जलि प्रकरणमा आफूले नीतिगत निर्णयमात्र गरेको जिकिर गर्दै बयान दिएका थिए।
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा जेठ २२ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले नेपालमाथि १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो र सजाय मागदाबी गर्दै आरोपपत्र पेस गरेको हो।
२०६६ माघ १८ मा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलि आयुर्वेद तथा योगपीठ नेपाल नामक संस्थालाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा किन्न दिने निर्णय गरेको थियो। तर, उक्त जग्गामध्ये ३५३ रोपनी १५ आना जग्गा काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स प्रालिलाई बिक्री गरिएको पाइएको छ, जुन भूमिसम्बन्धी कानुनको उल्लंघन भएको अख्तियारको ठहर छ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा बयान लिइनु र धरौटीमा रिहा हुनु राजनीतिक तथा कानुनी रूपमा महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ। मुद्दाको बाँकी प्रक्रिया अब विशेष अदालतमा निरन्तर अघि बढ्नेछ।