काठमाडौँ, असार ११ । पतञ्जलि योगपीठ नेपालसँग जोडिएको बहुचर्चित जग्गा अपचलन प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल विशेष अदालतको कठघरामा उभिएका छन्। बुधबार बिहान विशेष अदालतमा उपस्थित भएका नेपालले न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासमा बयान दिन सुरु गरेका हुन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि आयुर्वेद तथा योगपीठ नेपाल नामक गैरनाफामूलक संस्थालाई हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्ने स्वीकृति दिँदा गैरकानुनी रूपमा निर्णय गरिएको भन्दै नेपाललाई भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाएको हो।
२०६६ माघ १८ गते नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले काभ्रे जिल्लामा विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, योगशाला, औषधि उद्योग, जडीबुटी खेती र गाई फार्मका लागि ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा किन्ने अनुमति दिएको थियो। तर, त्यसअनुसार किनेको जग्गामध्ये ३५३ रोपनी १५ आना जग्गा पतञ्जलिले काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स प्रालिलाई बिक्री गरेको भेटिएको छ।
अख्तियारले नेपालविरुद्ध चारवटा कसुरमध्ये एक कसुरमा मुद्दा दायर गरेको हो। आयोगको दाबी अनुसार, उक्त निर्णय नीतिगत नभई प्रशासनिक प्रकृतिको भएकाले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल पनि जिम्मेवार ठहरिएका छन्।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार व्यक्तिले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाउने व्यवस्था छ। विशेष प्रयोजनका लागि सरकारले अनुमति दिन सक्ने भए तापनि त्यो सर्तअनुसार प्रयोग हुनुपर्छ। तर, पतञ्जलिले त्यो सर्त उल्लंघन गरी व्यापारिक प्रयोजनमा जग्गा बेचेको अख्तियारको ठहर छ।
योगगुरु रामदेव र आचार्य बालकृष्णको नाममा स्थापना भएको पतञ्जलि नेपालले गैरनाफामूलक संस्था देखाएर ठूलो व्यापारिक लाभ उठाएको भन्दै अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको थियो। विशेष अदालतमा जारी बयानपछि यो मुद्दा अझ पेचिलो बन्दै गएको छ।