काठमाडौँ २८ जेठ । संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीविरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले आज फैसला सुनाउने भएको छ । फैसाल कस्तो आउला भन्ने अहिले नै एकीन गर्न सकिन्न। यो फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नैतिकता समेतलाई संकटमा पार्न सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ। किन कि संवैधानिक नियुक्तिको निर्णय अदालतले खारेज गरिदिएमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सामू नैतिकताको पहाड खडा हुने देखिएको छ। किन कि उनी प्रधानमन्त्री भएकै बेला यो नियुक्ति भएको हो ।
तत्कालीन नेतृत्वको सरकारले २०७७ र २०७८ मा अध्यादेशमार्फत १३ संवैधानिक निकायका कुल ६१ पदमध्ये रिक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो ।
संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका निम्ति गरेको सिफारिस तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरेकी थिइन् । परिषद् बैठकमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चन्द्रशमशेर राणा र राष्ट्रियसभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सामेल थिए ।
संविधान विपरीत जारी अध्यादेशका आधारमा बैठक बोलाइएको भन्दै संवैधानिक परिषद्को बैठक तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले लगातार बहिष्कार गरेका थिए ।
अध्यादेशमार्फत गरेका ती नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, कीर्तिनाथ शर्मा, सुलभ खरेल, समृत खरेल, निशान्तबाबु खड्का, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले १५ वटा रिट दायर गरेका थिए । पटक–पटक सुनुवाइ हुँदै आएको थियो ।
बुधबार यस सम्बन्धि फैसाल नसरेको खण्डमा दुई चरणमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति खारेज हुनेगरी फैसला गर्ने एउटा विकल्प छ । करिब एक दर्जन रिट निवेदकहरुमा कानून व्यवसायीहरुले पनि त्यही माग गरिरहेका छन् ।
यदि सर्वोच्च अदालतले सबै नियुक्ति खारेज गरिदियो भने त्यतिबेला पदाधिकारीहरू नियुक्त गरिएका सबै संवैधानिक आयोग रिक्त हुनेछन् । र, तत्काल संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै , हाल पदमा बहाल भएका संवैधानिक पदाधिकारीहरुलाई संसदिय सुनुवाइका लागि पठाउने अर्को विकल्प पनि फैसाल गर्न सक्छ । त्यसो भयो भने अहिलेसम्मको उनीहरुको नियुक्तिले वैधता पाउनेछन् अनि संसदीय सुनुवाइको सामना गर्ने पदाधिकारीहरू आफ्नो पूरै कार्यकाल पदमा बस्न पाउनेछन् ।
नियुक्तिलाई निरन्तरता दिने अर्को विकल्प पनि छ । महान्यायाधिवक्ता लगायत सरकारी पक्षहरुले त्यही माग गरिरहेका छन् ।
त्यतिबेला नियुक्ति गर्दाको अध्यादेश अहिले निष्प्रभावी भएकाले त्यसको संवैधानिकता परीक्षण हुन नसक्ने, अध्यादेश अनुसार गरेको कामकारबाही अध्यादेश खारेज भए पनि बदर गर्न नहुने तर्क गरेका छन् ।
