काठमाडौं २७ जेठ । गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै सदन अवरुद्ध गर्दै उर्लेको प्रतिपक्ष केहीदेन देखि सुस्ताएको छ। उ आफै थाकेर सुस्ताएको भने होइन। स्रोतका अनुसार सत्ताको खेललाई नयाँ मोडमा लाने खेलोमेलोमा यसरी सुस्ताएको हो ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा नआए सम्म सदन चल्न नदिने अडानमा रहेको माओवादी पछि हटेपछि उसकै अडानमा पछि लागेका अरु प्रतिपक्ष दल पनि सुस्ताउनुको विकल्प थिएन। स्रोतका अनुसार गएको साता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबिच गोप्य वार्ता पछि कांग्रेस राजीनामाको अडानबाट ब्याक भएको बुझिएको छ। प्रचण्डले देउवालाई ओली अलोकप्रिय बन्दै गएको र त्यसको जिम्मा कांग्रेसले लिनपर्ने भन्दै माओवादीले कुनै पनि हालतमा ओलीको विकल्प स्विकार गर्न तयार रहेको भन्दै देउवालाई उकासेको बताइएको छ।
देउवाले जवाफमा प्रचण्डलाई अहिले संसदको गतिरोध अन्त्य गर्नुहोस, बजेट अधिवेशन सकियोस, बजेट पास गरौ , त्यसपछि तपाइहरुको प्रस्तावमा छलफल गरौला भन्ने आश्वसन दिएपछि माओवादी राजीनामाबाट ब्याक भएको बताएको छ। सो अनुसार अन्य प्रतिपक्षसंग छलफलनै नगरी लेखकको राजीनामाबाट माओवादी ब्याक भएपछि अन्य प्रतिपक्ष दल मध्ये रास्वपाले सहमतिका लागि छुट्टै ५ बुँदे प्रस्ताव तयार गरेको स्रोतले बतायो।
रास्वपाको प्रस्तावमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूमा गरिरहेको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगरी नेपाल सरकारले पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ ।
गृहमन्त्रीको राजीनामाप्रति भने रास्वपा पनि माओवादी जतिकै लचक भएको देखिन्छ। उसले राजनीतिक–प्रशासनिक जबाफदेहिता र कर्तव्य बोध खोज्दै गृहमन्त्रीको राजीनामाबारे निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै गृहमन्त्री लेखकमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाएको छ ।
पछिल्लो समय माओवादी र एकीकृत समाजवादी पनि गृहमन्त्रीको राजीनामा भन्दा पनि छानबिनलाई प्राथमिकता राखेको बताउन थालेका छन् ।
रास्वपाले छानबिनको समितिको माग गरेपछि तर कांग्रेस गृहमन्त्री लेखकलाई नै जोडेर समिति बनाउने पक्षमा छैन। त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पनि बलियो साथ छ ।
कांग्रेसले अख्तियारले हेरिरहेको विषय भएकाले अहिले समिति बनाउन नहुने कांग्रेसको भनाइ छ। कांग्रेसबाट सदनको गतिरोध अन्त्य गर्नको लागि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा विभिन्न पार्टीसँग बेग्लाबेग्लै र सामूहिक छलफल गरिरहेको छ ।
माओवादीले पनि शनिवार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा अडान राखेको छ ।
कांग्रेसले गृहमन्त्रीलाई नजोडी अध्यागमनमा भएको नीतिगत विषय सुधारको विषयमा मात्रै छानबिन गर्न समिति वा संयन्त्र बनाउने गरी प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
तर यो प्रकरणको छानबिन गर्नको लागि कांग्रेस पनि एक हदसम्म तयार भएको बताइन्छ। तर एमालेले भने गृहमन्त्रीले सदनमा बोल्न नपाई विपक्षीको मागअनुसार छलफल गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ ।


