विराटनगर,२४ जेठ । विराटनगर महानगरपालिकाको आयोजनामा सम्पन्न दुई दिने स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनले न्यायिक, आर्थिक र प्रशासनिक सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै २० बुँदे विराटनगर घोषणापत्र जारी गरेको छ। घोषणापत्रमा संघीयताको संस्थागत सुदृढीकरण, न्यायिक समितिको अधिकार विस्तार, आर्थिक स्वायत्तता, स्थानीय तहको योजनामा निर्णायक सहभागिता, र सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता जस्ता विषयमा ठोस मागहरू उठाइएका छन्।
| मुख्य क्षेत्र |
घोषणापत्रका मागहरू |
| 🔹 न्यायिक सुधार र अभिलेखीकरण |
- न्यायिक समितिका निर्णय अभिलेख गर्न प्रदेशस्तरीय सफ्टवेयर र सर्भरको व्यवस्था।
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ संशोधन गरी निर्णय कार्यान्वयन अधिकार दिनु।
|
| 🔹 आर्थिक अधिकार र राजस्व |
- वित्तीय समानीकरणको अनुदान नकटाई सशर्त अनुदान बढाउनुपर्ने।
- बहाल करमा संघीय हस्तक्षेप बन्द गरिनु।
- योजना छनोट र बजेट निर्माणमा स्थानीय तहको निर्णायक सहभागिता सुनिश्चित गरिनु।
|
| 🔹 उद्योग तथा यातायात व्यवस्थापन |
- लघु, घरेलु र साना उद्योगको इजाजत, दर्ता, खारेजी अधिकार स्थानीय तहमा।
- ई–रिक्सा, अटो–रिक्सा दर्ता र नवीकरण अधिकार प्रदेश कानुन संशोधनबाट स्थानीय तहमा।
|
| 🔹 सेवा प्रवाह र अनुगमन |
- स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने योजनाको अनुगमनको आधारमा मात्र अन्तिम भुक्तानी हुने।
- सेवा प्रवाह सरल, जनमुखी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने प्रक्रिया सरलीकरण।
|
| 🔹 संघीयता सुदृढीकरण |
- उपप्रमुख/उपाध्यक्षको अधिकार सुनिश्चित गर्दै प्रभावकारी भूमिका सुनिश्चित गर्नु।
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसँग बाझिएका अन्य कानुनहरू संशोधन गरिनु।
- सबै स्थानीय तहमा कानुन अधिकृतको व्यवस्था गरिनु।
|
यो घोषणापत्र संघीय शासन प्रणालीलाई न्यायोचित, जवाफदेही र कार्यक्षम बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज मानिएको छ।
