सार्वजनिक यातायात पुनः सञ्चालन, व्यवसायीले आन्दोलन फिर्ता लिए, सरकार सिन्डिकेटसंग झुकेको आरोप

Categories:

-

काठमाडौँ, २१ जेठ।  राइड सेयरिङ सेवाविरुद्धको आन्दोलन फिर्ता लिएपछि देशभर सार्वजनिक यातायात सेवा पुनः सञ्चालनमा आएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङसम्बन्धी नयाँ नियमावली एक महिनाका लागि स्थगित गरेपछि आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीहरू वार्तामा सहमत भई सडकमा फर्किएका हुन्।

मंगलबार साँझ यातायात व्यवसायी महासंघ र सरकारी प्रतिनिधिबीच सम्पन्न वार्ता सकारात्मक बनेपछि व्यवसायीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको घोषणा गरेका थिए। वार्तामा व्यवसायीहरूको मुख्य माग रहेको ुराइड सेयरिङ नियमावलीु स्थगनको निर्णय भएपछि उनीहरू पुनः सेवा सञ्चालनमा फर्किएका हुन्।

गण्डकी प्रदेश सरकारले केही दिनअघि राइड सेयरिङ सेवा पठाओ, इनड्राइभ, टुटल आदि० नियमन गर्न नयाँ नियमावली ल्याएको थियो। व्यवसायीहरूले भने यसले परम्परागत सार्वजनिक सवारीलाई मर्का पर्ने, कर प्रणालीमा असमानता हुने र सुरक्षाका पक्षमा चुनौती निम्त्याउने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका थिए।

आन्दोलनका कारण केही दिन सार्वजनिक सवारी प्रभावित भएका थिए। यात्रुहरूलाई गन्तव्य पुग्न कठिनाइ भएको थियो भने वैकल्पिक साधनको अभावमा दैनिक जनजीवनसमेत प्रभावित भएको थियो। त्यसपछि व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्दै सरकारले नियमावली स्थगित गर्ने निर्णय लिएको हो।

यातायात व्यवसायी महासंघले अबको एक महिनाभित्र सबै पक्षलाई समेटेर उपयुक्त नीति बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। महासंघका अध्यक्षका अनुसार, राइड सेयरिङ प्रविधिको विरोध नभई त्यसको व्यवस्थापनमा समानता र पारदर्शिता आवश्यक रहेकोमा आफूहरू दृढ छन्।

सरकारले पनि समावेशी र दीर्घकालीन नीति बनाउन सहकार्यको प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यातायात व्यवसायीले कार्यक्रम फिर्ता लिएसँगै सार्वजनिक सवारी सेवा पुनः सञ्चालनमा आएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली एक महिनाका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेपछि आन्दोलन अन्त्य गरिएको हो।

यात्रु हितभन्दा व्यवसायी हितलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै सरकारले सिन्डिकेटको दबाबमा झुकेको आलोचना चुलिएको छ। सेवा स्थगनको निर्णयलाई प्रविधिमैत्री पहलको हत्या र प्रतिस्पर्धा विरोधी कदम भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ।

यातायात व्यवसायी महासंघले अब एक महिनाभित्र सबै पक्षको समावेशी छलफलबाट साझा नीति बनाउनुपर्ने बताएको छ। उता, सरकार पनि दीर्घकालीन नीति निर्माणका लागि संवादमा बस्ने प्रतिबद्धतामा रहेको बताइएको छ।

यात्रुहरू भने सरकारको निर्णयले आफूहरूलाई पुनः निजी व्यवसायीको मनपरीमा छाडिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
spot_img

भर्खरै

साहित्य