काठमाडौँ, २१ जेठ । संघीय संसदको दुवै सदन—प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक आज पुनः बस्दैछ। कार्यसूची अनुसार प्रतिनिधिसभामा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२। ८३ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रस्ताव पेस गर्दै छन्। यद्यपि, यसअघि जस्तै आजको बैठक पनि विवादरहित रुपमा सञ्चालन हुने सम्भावना क्षीण देखिन्छ, किनभने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीचको राजनीतिक तिक्तता अझै यथावत छ।दुबै पक्ष आ आफ्नो अडानमा रहेका छन् । यद्यपी मंगलबार भएको छलफल पछि प्रतिपक्ष केही लचक भएको संकेत देखिएको छ।
पछिल्ला केही साता यता संसदमा कार्यसूची लगातार प्रस्तुत भइरहे तापनि विपक्षी दलको अवरोधका कारण बैठक प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन।प्रतिपक्षले भिजिट भिषामा गृहमन्त्री रमेश लेखेकको संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै राजीनामाको माग गर्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ।
प्रतिनिधिसभाको आजको कार्यसूचीमा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमाथि सामान्य छलफल सुरु गर्ने प्रस्ताव पेस गर्ने र त्यसमाथि छलफल प्रारम्भ गरिने उल्लेख छ। यसैगरी, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामति सेवा विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पनि प्रस्तुत गर्दै छन्। यस्ता विधेयकहरू राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड सरह हुन्, तर संसदभित्रको असहयोगपूर्ण वातावरणका कारण तिनीहरूको कार्यान्वयनमा निरन्तर अवरोध आइरहेको छ।
संविधानअनुसार आर्थिक वर्षको बजेट असार १५ भित्र पारित हुनुपर्छ। त्यसको पूर्वसन्ध्यामा प्रस्तुत गरिने बजेटको आधारभूत छलफल संसदको महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो। यो छलफलले मुलुकको प्राथमिकता, सरकारको दृष्टिकोण र विकास नीतिहरूका बारेमा राष्ट्रिय विमर्श सिर्जना गर्छ। तर जब संसद स्वाभाविक रुपमा चल्न सक्दैन, तब बजेट सत्र पनि औपचारिकता मात्रै बन्न पुग्छ।
बजेट सत्रको प्रभावकारी छलफल नहुनु भनेको योजनाहरू जनउत्तरदायी ढंगले निर्माण नहुनु हो। प्रतिपक्षको भूमिका सरकारलाई जवाफदेही बनाउने हो, तर अवरोधकै शैलीमा सधैं रहँदा त्यो भूमिका पनि कमजोर बन्न जान्छ।
