काठमाडौं, २० जेठ। गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गरेर प्रतिपक्षले संसद अवरोध गर्दै आएको भए पनि आज दुबै सदनको बैठक बस्ने कार्यसूची तयार भएको छ। यद्यपी प्रतिपक्ष र सरकार दुबै पक्षको आ आफ्नो अडानका कारण मंगलबार पनि संसदको अवरोध खुल्ने संकेत देखिएको र्छैन। । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ः०० बजे र राष्ट्रियसभाको बैठक दिउँसो १ः१५ बजे बस्ने कार्यसूची रहेको छ। ।
प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुबिच संसदको गतिरोध खुलाउने बिषयमा सोमबार राति अवेर सम्म छलफल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आव्हानमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको छलफल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष ओली, नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायत सहभागी थिए । छलफलमा दु्बै पक्ष आआफ्नो अडानमा रहेकोले कुनै निष्कर्षमा नपुगेको स्रोतलेब तायो
प्रतिनिधिसभाको आजको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वक्तव्यसहित ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८२। ८३ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने र प्रस्तावमाथि छलफल हुने सम्भावित कार्यसूची छ ।
त्यस्तै, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८२’ पेस गर्नुहुने कार्यसूची छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको ‘भन्सार विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले ‘सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त भएको संशोधनमाथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ। साथै ‘प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त भएको संशोधनलाई सहमति गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावसमेत सभामा प्रस्तुत हुनेछ ।
जति कार्यसूची भएपनि सरकार र प्रतिपक्षबिचको टकरावले बैठक संञ्चालन हुने संभावना कम देखिएको छ। मंगलबार मात्रै पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामाको माग औचित्य नभएको टिप्पणी गरेका छन्।