काठमाडौं, १९ जेठ । राइड सेयरिङ सेवा बन्द गर्नुपर्ने माग गर्दै मुलुकभर सार्वजनिक यातायात सेवा अवरुद्ध गरेका यातायात व्यवसायीहरूले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेर मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसँग वार्ता गरेका छन्।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष तथा सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक विजयबहादुर स्वाँर नेतृत्वको १० सदस्यीय टोलीले दिउँसो १ बजे मुख्य सचिवसँग भेटवार्ता गरेको हो। करिब एक घण्टा चलेको वार्ताबारे कुनै औपचारिक विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।
यातायात व्यवसायीहरू गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘राइड सेयरिङ सेवा सम्बन्धी कार्यविधि’ विरुद्ध आक्रोशित छन्। उनीहरूले उक्त कार्यविधि सार्वजनिक यातायातको व्यवसायलाई समाप्त पार्ने नियतका साथ ल्याइएको भन्दै तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
सरकारले व्यवसायीको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न गृहमन्त्री रमेश लेखकको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ। समितिमा सरकारका तर्फबाट विभिन्न मन्त्रालयका आठ जना प्रतिनिधि छन् भने व्यवसायी तथा मजदुर पक्षबाट चार जना सदस्य रहनेछन्।
यसअघि व्यवसायीहरूले गृह मन्त्रालयमा पनि वार्ता गरेका थिए। तर, कुनै ठोस सहमति नभएको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
संघर्ष समितिका अनुसार जबरजस्ती राइड सेयरिङ लागू गर्नु व्यवसायी तथा मजदुरको जीविकासँग खेलवाड गर्नु हो। उनीहरू सरकारले व्यवसायी र मजदुरको सुझाव बेगर नियमावली ल्याएको आरोप लगाउँछन्।
व्यवसायीको आन्दोलनका कारण सोमबार मुलुकभर सार्वजनिक सवारी ठप्पजस्तै भएको छ। यात्रुहरू समस्यामा परेका छन् भने विद्यालय, कार्यालय तथा अन्य सेवा प्रभावित भएका छन्।
सरकार र व्यवसायीबीच वार्ता भइरहे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। व्यवसायीहरूले माग स्वीकृत नभए आन्दोलन थप कडा बनाउने चेतावनी दिएका छन्।
सरकार भने आम नागरिकको हितलाई ध्यानमा राख्दै व्यावसायिक सहमति खोज्ने प्रयासमा रहेको बताइएको छ।
