बालकुमार नेपाल /काठमाडौं, जेठ १८ । २०६१ साल माघ १८ सम्म सकुशल टेलिभिजनहरू त्यसको भोलिपल्ट देखिनै बेहोस जस्ता थिए। समाचारका ठाउँमा भजनहरू बजे, । एफएम समाचारहरू बेहोस थिए। सबै टेलिफोन र इन्टरनेट बन्द थिए। पत्रिकाहरूमा राजनैतिक समाचार थिएनन् । लाग्थ्यो नेपाल सय वर्ष अघिको युगमा पुगेको छ।
भोलिपल्ट बिहानै नेपाल टेलिभिजनमा रेकर्ड गराएको राजाको सन्देश प्रसारण भयो। त्यसमा राजाले देउवा नेतृत्वको तत्कालीन लोकतान्त्रिक सरकारलाई बर्खास्त गर्दै सबै अधिकार आफ्नो हातमा लिएको उल्लेख थियो।
राजाको त्यो सन्देश आउनु अघि अधिकांश पार्टीका नेताहरूलाई बि पक्राउ गरिएको थियो, कि घरमै नजरबन्द गरिएको थियो।
राजाले सबै अधिकार हातमा लिएर लोकतन्त्र कु भयो भनेर थाहा पाउँदा पनि त्यसको विरोधमा तत्काल सडक तातेन। यसमा अहिलेकै जस्तो कारण छ। राजाले कु गरिसक्दा पनि सत्ता लिप्साले केही थाहा नपाउने मन्त्रीहरू आफू प्रमुख अतिथि भएर बसेको कार्यक्रममा रिबन काट्न नपाई कैचि सहित बन्दी बनेका थिए। तै पनि सडकमा जनता उठेनन् ।
यसको मुख्य कारण लोकतन्त्र प्रति अनास्था भएर होइन। तर लोकतन्त्र नेता र तिनका आसेपासेका लागि भ्रष्टाचारीका लागि किन ल्याई दिनु भन्दै सडकमा आएनन् ।
संसारमा थाहा छ लोकतन्त्रको बिकल्प राजतन्त्र हुनै सक्दैन। तर तिर्खा लागेका जनताले पर कुवाको पानी देखे। उनीहरूले आवेश आक्रोश र उत्तेजनामा त्यो विष हो भन्ने नै थाहा पाउन सकेनन्।
तर जब राजाको साँढे दुई वर्ष जनताले शासन खेपे त्यसपछि उनीहरूले लोकतन्त्रको विरोधमा राजतन्त्रको समर्थन गर्नु भनेको पानी पाइएन भन्दैमा विष पिउनु जस्तै हो। पहिला राजाको कदममा मौन समर्थन गरेका जनता फेरि दलहरू तिरै कम ब्याक भए। र आन्दोलनमा उत्रे। आन्दोलनमा मात्र उत्रेनन् उनीहरू निष्कर्षमा पुगे– नेपालमा बेला बेलामा लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्ने सिकारी भनेको नै राजा रहेछ। त्यसैले यही जगबाट सुरु भएका हो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ।
नेपाल २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनपछि गणतन्त्रमा प्रवेश ग¥यो नेपाल । बहुदलीय प्रजातन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समावेशिता र गणतन्त्र – यी पाँच आधारशिला नयाँ नेपालको मुख्य विशेषता हुन्।
तर पछिल्लो समय जनस्तरमा राजतन्त्रको बहालीको माग फेरि उठ्न थालेको देखिन्छ। सडक प्रदर्शनदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म ’राजा आऊ देश बचाउ’ भन्ने नाराले चर्चा पाएको छ। यस्तो सन्दर्भमा नेपालमा फेरि राजा फर्कने बाटा के हुन् त? के त्यो सम्भव छ? यदि सम्भव छ भने त्यो बाटो कुन हो?
जनमतको बहाव
राजतन्त्र फर्कने पहिलो र प्रमुख आधार जनमत हो। नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था जनताको इच्छाबिना दीर्घकालसम्म टिक्दैन। पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूप्रति जनतामा वितृष्णा बढ्दै गएको देखिन्छ। भ्रष्टाचार, असक्षमता, अवसरवादिता, विकासको अभाव र जनतासँगको दूरीले गर्दा वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाप्रति आस्था घटिरहेको छ। यस्तो स्थितिमा केही मानिसहरू पुरानो व्यवस्थालाई सम्झेर राजा फर्काउने कल्पनामा रमाइरहेका छन्। त्यो फेरि माथि भने झै जनताले केही समय दुख पाउने र लोकतन्त्र तिर्रै कम ब्याक हुने तितो सत्य अवस्था हो।
राजा फर्कनका लागि जनमत एक शर्त हो, तर त्यस्तो जनमत सुदृढ, सङ्गठित र संस्थागत हुन जरुरी छ। अहिलेका राजा फर्काउने प्रदर्शनहरू असङ्गठित, भावनात्मक र केही हदसम्म राजसंस्थासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने समूहबाट प्रेरित देखिन्छन्।
संवैधानिक प्रक्रिया
राजा फर्काउने कानुनी बाटो हेर्ने हो भने नेपालको संविधानमा यस्तो व्यवस्था छैन। संविधानको प्रस्तावना र मा नै नेपाललाई स्वतन्त्र, अखण्ड, सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रिक र संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्र घोषणा गर्दछ भन्ने उल्लेख छ । यसको अर्थ, राजतन्त्र फर्काउने भनेको संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
संविधान संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। हाल संसदमा रहेका कुनै पनि प्रमुख दलहरू – कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी – मध्ये कुनैले एक्लै दुई तिहाइ पुग्दैन। त्यसैले राजसंस्था फर्काउने चाहने शक्तिहरूले संवैधानिक बाटोबाट अघि बढ्न संसदमा बलियो उपस्थिति आवश्यक पर्छ। त्यो बिना यो बाटो सम्भव छैन। राजा फर्काने अभियान सञ्चालन र आन्दोलन गरिरहेको राप्रपाको संसदमा १४ सिट मात्र छ। २सय ७५ सदस्य प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइका लागि १ सय ८५ आवश्यक पर्छ।
दलगत राजनीति र वैकल्पिक शक्तिको उदय
राजतन्त्र फर्कन वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको उदय आवश्यक पर्छ, जसले खुला रूपमा राजसंस्थाको समर्थन गर्छ। राप्रपा जस्तो दलले राजसंस्थाको समर्थन गर्दै आएको भए पनि उनीहरूको सङ्गठन, जनसमर्थन, नीति र दीर्घकालीन रणनीति अझै बलियो छैन। वैकल्पिक शक्ति बनेर स्थापित हुन उनीहरूले अब दलित, महिला, मधेसी, आदिवासी, जनजाति लगायत समूहलाई समेत समेट्ने दृष्टिकोण विकसित गर्नुपर्छ। लामो समय देखि देशमा राजतन्त्रका कारणले हामीले सबै विभेद भोग्नु प¥यो भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ। एक हदसम्म यो सत्य पनि हो।
राजतन्त्रको पुरानो संरचना अधिकांश जनताका लागि वर्गीय र वंशाणुगत सम्झनाका रूपमा रहेको छ। यसलाई वर्तमान सन्दर्भअनुसार परिमार्जन गरेर वैकल्पिक राजसंस्था (जस्तै: संवैधानिक राजतन्त्र) को अवधारणा विकास गर्न सकिन्छ, यदि जनमत तयार पार्न सकियो भने। तर यसले पनि नेपालमा पटक पटक धोका दिएको छ। जनताले २०४७ सालमा संवैधानिक राजा राखेकै हो। जब वीरेन्द्रको वंश नास भयो , त्यसपछिका राजाले त्यसको सीमा र मर्यादा उल्लङ्घन गर्दै गएका कारण नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो ।
क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव
राजतन्त्रको बहालीमा छिमेकी राष्ट्रहरू विशेष गरी भारत र चीनको नीतिगत दृष्टिकोणले पनि भूमिका खेल्न सक्छ। भारतले सधैँ नेपालमा स्थायित्व चाहेको देखिन्छ। यदि वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व, वा चरम असफलताले भारतको हितमा असर पु¥यायो भने, उनले पूर्व शासकहरूसँग पुनः सम्बन्ध बनाउने सम्भावना रहन्छ।
तर यथार्थता चीन र भारत दुवै लोकतान्त्रिक नेपालसँग व्यवहार गर्न बानी परेका छन्। यसैले बाह्य समर्थनको भरमा राजसंस्था फर्काउने कल्पना अल्पकालीन मात्र हुन सक्छ।
भावना एकातिर धरातल अर्कोतिर
राजसंस्थाको बहालीको चर्चा धेरैजसो भावनात्मक धरातलमा भइरहेको छ। पुराना मूल्य, परम्परा, संस्कृति, र एकताका प्रतीकको रूपमा राजा ल्याउने कुरा गरिएको छ । तर व्यावहारिक दृष्टिले हेर्दा त्यो संरचना कसरी काम गर्नेछ? जनताले कसरी भाग लिनेछन् राजा उत्तरदायी कसप्रति हुनेछन् ? यस्ता प्रश्नहरूमा स्पष्ट नीति र खाका नदेखिँदासम्म जनमतलाई संस्थागत गर्न गाह्रो हुन्छ।
राजा कस्ता हुन? संवैधानिक वा सक्रिय, ? संवैधानिक राजा ल्याउन भए अहिलेको व्यवस्थाको किन विरोध गर्नु¥यो ? संवैधानिक राजा ल्याउने हो भने पनि शासन त दलहरूले नै गर्ने हो? जसरी अहिले राष्ट्रपतिलाई दलहरूको काममा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छैन , सबैधानिक राजालाई पनि त्यो हुँदैन। त्यसो भए सक्रिय राजा ल्याउन खोजेको हो त? त्यो त राजा ल्याउन आन्दोलन गर्नेहरूले पनि भन्न सकेको छैन। के त्यसो भए रामचन्द्र पौडेलका ठाउँमा ज्ञानेन्द्रलाई राख्न मात्र यो नौटङ्की हो? के अहिले देश बिगारेको रामचन्द्रले हो? त्यसो भए उनले बिगारेको के के हो? राजा ल्याउँदा के के सप्रन्छ ? आन्दोलनमा उत्रेकाहरूले यसबारे श्वेत पत्र नै जारी गर्ने कि?
नेपालमा राजा फर्कने अहिलेको सन्दर्भमा तत्काल सम्भव देखिँदैन। यद्यपि राजनीतिक दलहरूको असफलता, जनतामा बढ्दो आक्रोश, वैकल्पिक शक्तिको अभाव, र संवैधानिक जटिलताहरूका कारण त्यो बहस भने समय–समयमा बल्झिनेछ। यदि राजसंस्थालाई फर्काउने हो भने त्यसका लागि सुदृढ जनमत, संविधान संशोधनको प्रक्रिया, स्पष्ट कार्य योजना, र समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक पर्छ। होइन भने, त्यो केवल नारा मात्र बनिरहनेछ – भावनात्मक र क्षणिक।