काठमाडौं, जेठ ९ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र पूर्व प्रहरी उपरीक्षक (डीआईजी) छविलाल जोशी पुर्पक्षका लागि थुनामै रहने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई धरौटीमा छाड्ने भन्ने आदेश उल्ट्याउँदै थुनामा राखेर मुद्दाको कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले दिएको १९ बुँदे आदेशको १८औँ बुँदामा, पछि प्रमाणहरू बुझ्दै जाँदा ठहर भएअनुसार कारबाही हुने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, “पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने गरी उच्च अदालतको आदेश बेरीतको नदेखिएको” स्पष्ट छ।
सहकारी संस्थासम्बन्धी ठगी मुद्दामा संलग्न भनिएका लामिछाने र जोशीविरुद्ध विभिन्न अभियुक्तहरूको बयान तथा तत्काल उपलब्ध प्रमाण पर्याप्त भएको ठहर सर्वोच्चले गरेको हो। आदेशअनुसार, “दुवै जना आरोपित कसुरदार छैनन् भन्ने विश्वास गर्न सकिने पर्याप्त आधार हालसम्म देखिएको छैन।”
यसअघि, चैत २५ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश उल्टाउँदै दुबैलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेशपछि सोही दिन राति काठमाडौंबाट पक्राउ परेका लामिछानेलाई चौथो दिन जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा उपस्थित गराई कारागार चलान गरिएको थियो। जिल्ला अदालतले उनलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। त्यसविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय र लामिछाने दुवै उच्च अदालत पुगेका थिए।
उच्च अदालतले धरौटी आदेश उल्टाउँदै थुनाको आदेश दिएकोमा, सर्वोच्च अदालतले त्यसै आदेशलाई सदर गर्दै अब रवि लामिछाने र छविलाल जोशी पुर्पक्षका लागि कारागारमै रहने निर्णय दिएको हो।