काठमाडौं, ७ जेष्ठ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको क्रममा करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार भएको आशंका गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको हो।
आज बसेको समितिको बैठकले प्रतिवेदनको भाषिक शुद्धता हेरेर अख्तियारमा पठाउने निर्णय गरेको हो। सभापति ऋषिकेश पोखरेलका अनुसार विमानस्थल निर्माणसँग जोडिएका अनियमितता र प्रश्नहरूबारे छानबिन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिइएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा, विमानस्थल निर्माणमा कर छुटको नाममा व्यापक आर्थिक अनियमितता, प्राविधिक कमजोरी, र नियमविपरीत निर्णयहरू भएको उल्लेख गरिएको छ।
कर छुटदेखि माटो परीक्षणसम्म अनियमितता
प्रतिवेदनमा नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनी चाइना सिएमसी (China CAMC Engineering Co. Ltd.) बीच भएको मुख्य सम्झौता विपरीत कर छुट सिफारिस गरिएको देखिएको छ। त्यस्तै, धावनमार्गको माटो परीक्षणको प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदै निर्माण सम्पन्न गरिएको उल्लेख छ।
त्यसैगरी, विमानस्थलको फ्लाइट प्रोसीजर डिजाइन पनि निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि मात्र सन् २०२२ को नोभेम्बरमा तयार गरिएको पाइएको छ, जुन विमानस्थल सञ्चालनको दृष्टिले गम्भीर त्रुटि मानिन्छ।
गुणस्तर र प्राविधिक अध्ययनको बेवास्ता
प्रतिवेदनअनुसार विमानस्थल प्राविधिक रूपमा सञ्चालन गर्न सम्भव छ वा छैन भन्ने विषयमा गम्भीर रूपमा कमजोरी देखिएको छ। गुणस्तर परीक्षण, निर्माणपूर्वको विस्तृत प्राविधिक अध्ययन, र निर्माण अवधिभर भएका त्रुटिहरूलाई सजग रूपमा बेवास्ता गरिएको संसदीय उपसमितिको ठहर छ।
छानबिन र कारवाहीको सिफारिस
उपसमितिले विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म संलग्न सबै नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयन तहका व्यक्तिहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ।
छानबिन सिफारिसमा परेकाहरू:
-
ई. प्रदिप अधिकारी – महानिर्देशक, नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरण
-
विनेश मुनाकर्मी – पोखरा विमानस्थल आयोजना प्रमुख (२०७४ देखि हालसम्म)
-
चांदमाला श्रेष्ठ – राष्ट्रिय गौरव आयोजना निर्देशक
-
प्रविन न्यौपाने – इञ्जिनियर
-
राजेन्द्रप्रसाद पौडेल – प्रशासन प्रमुख
-
ई. बाबुराम पौडेल – प्राधिकरण निर्देशक
-
सञ्जिव गौतम – पूर्वमहानिर्देशक (२०७२–०७६)
-
राजन पोखरेल – पूर्वमहानिर्देशक (२०७६–०७८)
समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग तथा अन्य सम्बन्धित निकायलाई तत्काल अनुसन्धान अगाडि बढाउन, र संलग्न कर्मचारीलाई निलम्बन गरी कारवाही प्रक्रिया थाल्न सिफारिस गरेको छ।
