काठमाडौं,२० बैशाख । सरकार र आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक संघबीच सहमति भएपछि संघले गरेको सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगित गरिएको छ। शनिबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल र चिकित्सक संघका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलपछि सहमति जुटेको हो।
चिकित्सक संघले चिकित्सा शिक्षा आयोगको सोह्रौं बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै केही समयदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको थियो। आयोगको सोह्रौं बैठकले सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरूलाई आठौं तह सरहको निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। तर सो निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका थिए।
शनिबारको छलफलमा सरकारले उक्त निर्णय यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। चिकित्सक संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीका अनुसार सरकारको प्रतिबद्धता पाएपछि संघले सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिएको हो। “आयोगको निर्णय कार्यान्वयनको स्पष्ट प्रतिबद्धता आएको छ, त्यसैले हामीले आन्दोलन स्थगन गरेका छौं,” तिवारीले बताए।
त्यसैगरी, अतिरिक्त सेवा सुविधा, विदा लगायतका विषयमा १५ दिनभित्र सेवा सुविधा निर्धारण गर्न कार्यदल गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ। सरकारले संघका मागहरूप्रति सकारात्मक व्यवहार देखाएको संघले जनाएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका समन्वय महाशाखा प्रमुख डा. भीमप्रसाद सापकोटाले निरन्तर संवादपछि सहमति जुटेको जनाउँदै अब चिकित्सकहरू आन्दोलनमा फर्कने वातावरण अन्त्य भएको बताए। “सरकार र संघबीच विश्वासको वातावरण बनेको छ,” उनले भने।
यो सहमतिसँगै लामो समयदेखि अस्तव्यस्त बनेको स्वास्थ्य सेवा अब सहज रुपमा सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ।