काठमाडौं, २५ चैत — धरान उपमहानगरपालिकामा लामो समयदेखि जटिल बनेको खानेपानी समस्याको समाधानका लागि संघीय सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सोमबार धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राई नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त जानकारी दिएका हुन्।
“धरानबासीले अब सफा र सुरक्षित खानेपानी पिउन पाउनेछन्। संघीय सरकारले आजैबाट प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “यसका लागि बजेटको व्यवस्था तथा आवश्यक प्राविधिक सहजीकरण गरिनेछ। यो सन्देश धरानबासीसम्म पुर्याइदिनुहोस्।”
प्रधानमन्त्रीका अनुसार धरान खानेपानी आयोजना सम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) संघीय सरकारले पहिले नै तयार गरिसकेको छ। अब कार्यान्वयनको चरणमा छिट्टै प्रवेश गरिने जानकारी दिइएको छ। संघीय सरकारको प्रत्यक्ष पहलपछि अब धरानको पुरानो माग पूरा हुने आशा गरिएको छ।
धरानमा पानीको स्रोत पर्याप्त भए पनि वितरण प्रणाली अव्यवस्थित भएको, पुराना पाइपलाइनहरू बिग्रिएका र कतिपय बस्तीहरूमा पानी पुग्नै नसकेको गुनासो स्थानीयवासीको रहँदै आएको छ। नयाँ आयोजना कार्यान्वयन भएपछि यस समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ।
धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राईले खानेपानी समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारसँग पटकपटक पहल गर्दै आएका थिए। “धरानबासीको दीर्घकालीन मागमाथि संघीय सरकार गम्भीर बनेको छ भन्ने सन्देश आजको छलफलबाट प्रष्ट भएको छ,” मेयर राईले प्रतिक्रिया दिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले खानेपानी मात्र नभई फोहोर व्यवस्थापनमा पनि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग आवश्यक रहेको धारणा राखे। “अब धरानमा परम्परागत फोहोर फाल्ने प्रणालीले हुँदैन,” उनले भने, “प्रविधियुक्त ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माण गर्नुपर्छ। यसमा संघीय सरकारले सहयोग गर्छ।”
धरानमा फोहोर व्यवस्थापन पनि एक ठूलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। हाल फोहोर खुला स्थानमा फालिने भएकाले वातावरणीय प्रदूषण बढेको र स्वास्थ्यमा असर परिरहेको जनाइएको छ। यस समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माण आवश्यक मानिएको हो।
धरान उपमहानगरपालिका प्रदेश १ को एक प्रमुख सहर हो जसले बिगतमा निकै राम्रो नगरपालिका व्यवस्थापनको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै आएको थियो। तर पछिल्लो समय खानेपानी र फोहोर व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत सेवा कमजोर हुँदै गएका छन्। संघीय सरकारको सक्रियता पछि अब ती समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्ने विश्वास गरिएको छ।
यस घोषणा संगै धरानबासीमा आशा पलाएको छ। तर संघीय सरकारको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा धेरैको चासो रहनेछ।



