काठमाडौँ,३ चैत्र ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले गठन गरेको टिओडी जाँच समितिलाई सर्वोच्च अदालतले काम गर्न नदिनु भनेको छ। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि मन्त्री खड्काले बनाएको उक्त समितिको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्दै गर्दा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले मन्त्रीलाई थप झड्का दिएको छ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न मन्त्री खड्काले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष अरविन्द मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय जाँच समिति गठन गरेका थिए। समितिमा श्रीरामराज पाण्डे र सुजनकुमार काफ्ले सदस्य रहेका थिए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगहरूलाई पठाएको बिजुली बिल परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी उक्त समितिलाई दिइएको थियो।
तर, अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले मन्त्री खड्काको निर्णय कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनको दाबीअनुसार टिओडी मीटर अध्ययन समिति बनाउने अधिकार ऊर्जा मन्त्रीसँग नभई विद्युत नियमन आयोगसँग मात्र रहेको कानुनी व्यवस्था छ। यसै आधारमा न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उक्त समितिलाई काम गर्न नदिनु भन्ने आदेश दिएको हो।
ऊर्जा मन्त्रीको निर्णयप्रति नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सुरुबाटै असहमति जनाउँदै आएका थिए। घिसिङले उक्त समितिलाई विद्युत नियमन आयोगले मात्र बनाउने अधिकार राख्ने भन्दै मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका थिए। साथै, उनले समितिका सदस्यहरूको तलब तथा सेवा सुविधासमेत विद्युत प्राधिकरणले व्यहोर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको विवाद थप जटिल बनेको छ। मन्त्री खड्काको निर्णय, सर्वोच्चको आदेश, विद्युत प्राधिकरणको असहमति, र नियमन आयोगको अधिकारबीच देखिएको द्वन्द्वले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी नीति कार्यान्वयन अन्योलग्रस्त हुने देखिएको छ। अब सरकार, अदालत, प्राधिकरण, र अन्य सरोकारवाला निकायहरूबीच स्पष्ट नीति निर्माण र समन्वय आवश्यक देखिएको छ।


