काठमाडौँ,२२ फागुन । काठमाडौँ महानगरपालिकाले बिदामा बसेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई फिर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार दिन माग गरेको छ।
संघीय सरकार र महानगरबीचको यो प्रशासनिक द्वन्द्व झनै चर्कँदै गएको छ। मन्त्रालयले हिजो पत्र लेख्दै गुरागाईंलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिए पनि महानगरले आज जवाफी पत्र पठाउँदै उनलाई हाजिर गराउँदा कानुनी झन्झट आउने जिकिर गरेको छ।
महानगरले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ, “विचाराधीन रहेको विषयमा त्रुटिपूर्ण कार्य गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराएमा सो परियोजना लगायत अन्य कार्यहरूमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने तथा कानुनी झन्झट हुने”। त्यसैले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ संशोधन नभएसम्म वा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नआएसम्म निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार दिनुपर्ने महानगरको अडान छ।
प्रशासनिक द्वन्द्वका कारण तलब रोकियो
महानगर प्रमुख बालेन शाहले पटक–पटक नयाँ प्रशासकीय अधिकृत माग गरे पनि संघीय सरकारले “कर्मचारी नै महानगरमा जान नचाहेको” भन्दै टार्ने नीति लिएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर महानगरका कर्मचारी र शिक्षकहरूमा परेको छ, जसका कारण दुई महिनादेखि तलब रोकिएको छ।
यो विवाद प्रशासनिक मात्र नभई राजनीतिक दाउपेचको रूपमा समेत विकसित हुँदै गएको देखिन्छ। संघीय सरकार र बालेन नेतृत्वको महानगरबीचको तिक्तता यसअघि फोहर व्यवस्थापन, सिटी प्रहरीले गरेका कारबाही, र महानगरको बजेट व्यवस्थापन जस्ता विषयमा पनि देखिएको थियो।
अब संघीय सरकार र महानगरबीच सहमति खोज्न पहल हुन्छ कि यो द्वन्द्व झन् चर्किन्छ भन्ने कुराले राजनीतिक वृत्तमा चासो बढाएको छ।



