आशिष गुरागाई/ काठमाडौं,१४ फागुन । सरकारद्वारा ल्याइएको ६ वटा अध्यादेश पारित नहुने संकेत देखिएपछि सत्तारुढ दलहरू नयाँ रणनीति बनाउने प्रयासमा जुटेका छन्। माघ १८ गते संसदमा प्रस्तुत गरिएको अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा बहुमत अभावका कारण रोकिएपछि कांग्रेस–एमाले गठबन्धन दोस्रो विकल्प खोज्न बाध्य भएको हो।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) भूमि अध्यादेश फिर्ता नगरी बाँकी पाँचवटा अध्यादेश पनि पारित नगर्ने अडानबाट पछि नहटेपछि सत्ता गठबन्धनले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई फकाउने वा नयाँ राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक ल्याएर पार्टी विभाजन सहज बनाउने तयारी गरिरहेको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी
सत्तारुढ गठबन्धनले माधव नेपाललाई अध्यादेश पारित गर्न सहमत गराउन नसके, पार्टी विभाजनलाई सहज बनाउने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ। हालको कानुनअनुसार एकपटक विभाजन भइसकेको पार्टी पाँच वर्षसम्म फेरि विभाजन गर्न मिल्दैन। तर, सरकार उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न लागेको बताइएको छ।
त्यसैगरी, हाल दल विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत समर्थन आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सरकारले यो प्रावधानलाई परिवर्तन गरी कुनै एकमा मात्र ४० प्रतिशत समर्थन पुगे पुग्ने व्यवस्था गर्न सक्ने सम्भावना छ।
अध्यादेश पारित गर्ने कि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने?
प्रतिनिधि सभामा सरकारको बलियो पकड भए पनि राष्ट्रिय सभामा तीन सांसदको अभाव रहेको छ। अध्यादेश पारित नहुने स्थिति आएमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित गर्ने विकल्प पनि सत्ता गठबन्धनले खोजिरहेको छ।
यसैबीच, सत्तारुढ दलका नेताहरूले उपेन्द्र यादवसँग अन्तिम चरणको छलफल गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। यदि सहमति हुन नसके, सरकारले नयाँ कानुनी बाटो अपनाउने सम्भावना छ।
प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश स्वीकृत गराउने विषयमा आशावादी देखिए पनि सत्ता गठबन्धनका नेताहरू भने वैकल्पिक रणनीति बनाउन व्यस्त छन्। फागुनभित्र विधेयक संसदमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ। संसद बैठक २१, २२ र २३ गते बस्ने भएकाले सो समयसम्म कुनै निष्कर्षमा पुग्ने सत्ता पक्षको योजना रहेको छ।
निर्वाचन आयोगको दबाब र सरकारको तयारी
निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री ओली, कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतलाई निर्वाचन कानुन ल्याउन आग्रह गरिरहेको छ। जसपाको विभाजनपछि उत्पन्न कानुनी अन्योल समाधान गर्न अध्यादेश स्वीकृत गराउन दबाब बढ्दै गएको छ।
अब सत्ता गठबन्धन जसपाको अडान परिवर्तन गर्न सफल हुने वा नयाँ विधेयक ल्याएर आफ्ना योजना अघि बढाउने भन्ने प्रश्न चाँडै नै स्पष्ट हुने देखिन्छ।